ओडिशा विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुक्रवार को शुरू होते ही विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की भर्ती प्रक्रिया में घोटाले का आरोप लगाते हुए हंगामा प्रारंभ कर दिया जिसके बाद सदन की कार्यवाही को शाम चार बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही जानबूझकर स्थगित की गई ताकि राज्य में बदतर होती कानून व्यवस्था पर चर्चा न हो सके। भाजपा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था और विधानसभा अध्यक्ष ने उसे स्वीकार किया था। भाजपा के मुख्य सचेतक मोहन माझी ने कहा, “एक भी प्रश्न पूछे जाने से पहले एक मिनट के भीतर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब यह साफ हो गया है कि सत्ताधारी बीजू जनता दल और कांग्रेस के बीच गुप्त रूप से डील हुई है ताकि कानून व्यवस्था पर चर्चा न की जा सके।” माझी ने सदन के बाहर संवाददाताओं से कहा, “यह मैच फिक्सिंग जैसा है। गोपनीय ढंग से की गई डील के मुताबिक, कांग्रेस ने भर्ती घोटाले का मुद्दा उठाया और हंगामा किया जिसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। कानून व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। हम महांगा दोहरे हत्याकांड में कानून मंत्री की कथित संलिप्तता का मुद्दा और अन्य इस प्रकार के विषय उठाना चाहते थे।” प्रश्नकाल के लिए पूर्वाह्न साढ़े दस बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कांग्रेस विधायी दल के नेता नरसिंहा मिश्रा ने कथित घोटाले का मुद्दा उठाया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही कांग्रेस के नेता अपनी सीट पर खड़े हो गए। सुरेश राउत्रे और ताराप्रसाद बहिनीपति के नेतृत्व में पार्टी के विधायक आसन के समक्ष आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। मिश्रा ने सदन में कहा, “एसएससी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा घोटाला हो रहा है। तीसरे तल (सचिवालय में जहां मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है) की संलिप्तता से कोई इनकार नहीं कर सकता।” इसके बाद सदन के अध्यक्ष एस एन पात्रो ने सदन की कार्यवाही शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
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