नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने शनिवार को सुरक्षा चिंताओं के बीच दिल्ली सचिवालय से बिना अनुमति के फाइलें और कंप्यूटर हार्डवेयर ले जाने पर रोक लगाने संबंधी नोटिस जारी किया। सचिवालय को सील करने का कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
नोटिस में कहा गया है, "सुरक्षा चिंताओं और रिकॉर्ड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि जीएडी की अनुमति के बिना कोई भी फाइल/दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर न ले जाया जाए।"
सुरक्षा स्थिति और अभिलेखों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच, दिल्ली सचिवालय को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह ऐसे समय में हुआ है, जब 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना की प्रक्रिया चल रही है।
भारत के चुनाव आयोग के नवीनतम रुझानों में भाजपा की जीत का संकेत मिलता है, जिसमें पार्टी 48 सीटों पर आगे चल रही है। परिणाम 27 वर्षों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में भगवा पार्टी की वापसी का संकेत देते हैं। भाजपा 1998 से सत्ता में नहीं है।
8 फरवरी के जीएडी नोटिस में कहा गया है, "इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों/कार्यालयों के अंतर्गत संबंधित शाखा प्रभारियों को उनके अनुभाग/शाखाओं के अंतर्गत रिकॉर्ड, फाइलों, दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।"
सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव प्रदीप तायल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन विनियमों का अनुपालन सचिवालय कार्यालयों और मंत्रिपरिषद के शिविर कार्यालयों तथा दोनों कार्यालयों के प्रभारियों के लिए अनिवार्य है।