New rules from November 1: 1 नवंबर से लागू हो जाने रहे ये बड़े नियम, बैंक, आधार से लेकर LPG सिलेंडर पर दिखेगा असर
By अंजली चौहान | Updated: October 29, 2025 11:20 IST2025-10-29T11:20:54+5:302025-10-29T11:20:59+5:30
New rules from November 1: बैंकिंग से लेकर आधार अपडेट तक, 1 नवंबर से लागू होंगे ये पांच बड़े नियम, आपकी जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ सकता है सीधा असर
New rules from November 1: 1 नवंबर से लागू हो जाने रहे ये बड़े नियम, बैंक, आधार से लेकर LPG सिलेंडर पर दिखेगा असर
New rules from November 1: नवंबर की शुरुआत के साथ, भारत भर में कई प्रमुख नियामक और नीतिगत बदलाव लागू होंगे, जिनका असर बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, आधार अपडेट, ईंधन मूल्य निर्धारण और म्यूचुअल फंड निवेश पर पड़ेगा। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इन बदलावों से अवगत रहें, क्योंकि इनके सीधे वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं। यहाँ 1 नवंबर, 2025 से लागू होने वाले पाँच प्रमुख अपडेट्स पर एक विस्तृत नज़र डाली गई है।
1- आधार अपडेट प्रक्रिया
यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने नागरिकों के लिए अपने आधार विवरण को अपडेट करना आसान बना दिया है। 1 नवंबर से, व्यक्ति बिना किसी विस्तृत दस्तावेज़ के नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी ऑनलाइन संशोधित कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट (उंगलियों के निशान और आँखों की पुतलियों) के लिए केवल भौतिक रूप से जाना आवश्यक होगा। यह प्रणाली पैन, पासपोर्ट और राशन कार्ड जैसे सरकारी डेटाबेस से जानकारी का स्वतः सत्यापन करेगी, जिससे कागजी कार्रवाई और देरी कम होगी।
2- एसबीआई क्रेडिट कार्ड शुल्क में वृद्धि
एसबीआई कार्डधारकों को 1 नवंबर से अधिक शुल्क का सामना करना पड़ेगा। अब असुरक्षित क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर 3.75% शुल्क लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि आप CRED, CheQ या Mobikwik जैसे तृतीय-पक्ष ऐप के माध्यम से स्कूल या कॉलेज की फीस का भुगतान करते हैं, तो आपसे 1% अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। हालाँकि, स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट या पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) सिस्टम के माध्यम से सीधे किए गए भुगतान इससे मुक्त रहेंगे। ₹1,000 से अधिक के वॉलेट रिचार्ज पर भी 1% शुल्क लगेगा, इसलिए उपयोगकर्ताओं के लिए अपने भुगतान विधियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना महत्वपूर्ण है।
3- गैस सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव
हर महीने की तरह, 1 नवंबर को एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में संशोधन होने की उम्मीद है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू सब्सिडी समायोजन के आधार पर, उपभोक्ताओं को कीमतों में बढ़ोतरी या कमी देखने को मिल सकती है। अधिकारियों ने पिछले महीनों की तरह ही नियमित उतार-चढ़ाव के संकेत दिए हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक तेल कंपनियों की वेबसाइटों के माध्यम से नवीनतम दरों की जाँच करें।
4- सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड पारदर्शिता नियम
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए नए अनुपालन उपाय शुरू किए हैं। नए नियम के तहत, यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी या उनके रिश्तेदार ₹15 लाख से अधिक का म्यूचुअल फंड लेनदेन करते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) को इसकी सूचना अनुपालन अधिकारी को देनी होगी। इसका उद्देश्य म्यूचुअल फंड संचालन में अधिक पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित करना है।
5- बैंक खाता नामांकित नियम संशोधित
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत एक बड़ा बदलाव खाताधारकों को एक ही बैंक खाते, लॉकर या सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति देगा। ग्राहक आय में प्रत्येक नामांकित व्यक्ति का व्यक्तिगत हिस्सा भी निर्धारित कर सकते हैं। अगर प्राथमिक नामांकित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो हिस्सा स्वतः ही अगले व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाएगा। इस अद्यतन का उद्देश्य परिवारों के लिए उत्तराधिकार और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाना, विवादों और कागजी कार्रवाई को कम करना है।
ये नियामक परिवर्तन सामूहिक रूप से डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित शासन की दिशा में एक कदम को दर्शाते हैं, लेकिन ये दंड या भ्रम से बचने के लिए नागरिकों से अधिक वित्तीय जागरूकता की भी मांग करते हैं।