राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने लोकसभा में मीडियाकर्मियों की सामाजिक सुरक्षा की मांग उठाई और कहा कि ब्रेकिंग न्यूज के इस दौर में इन्हें बहुत मुश्किल स्थिति में कार्य करना पड़ता है। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया।
सुले ने कहा कि महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान उनकी गाड़ियों के पीछे दोपहिया वाहनों पर कैमरामैन चलते थे। उन्होंने सवाल किया कि ब्रेकिंग न्यूज महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? पत्रकार और कैमरामैन 20-20 घंटे काम करते हैं।
उन्होंने कहा कि इन कैमरामैन को किसी न किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोचा जाना चाहिए। उन्होंने इस संदर्भ में महिला पत्रकारों की परेशानियों का भी जिक्र किया। भाजपा के निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।
तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि चक्रवाती तूफान ‘बुलबुल’ से पश्चिम बंगाल में लोग कम हताहत हुए, किंतु संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में राज्य सरकार की मांग के मुताबिक केंद्र को मदद देनी चाहिए। कांग्रेस के कोडिकोनिल सुरेश ने कहा कि केरल को जीएसटी संग्रह का उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए।
बीजू जनता दल के भर्तृहरि महताब ने न्यायिक सुधार की मांग उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय कैडर बनाया जाए। भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी, सत्यपाल सिंह, गणेश सिंह और सुभाष सरकार, कांग्रेस के एमके राघवन, जदयू के सुनील कुमार पिंटू, तृणमूल कांग्रेस के शिशिर अधिकारी, अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल, शिवसेना के राजेंद्र गावित, माकपा के ए एम आरिफ और कई अन्य सदस्यों ने लोक महत्व के अलग अलग मुद्दे उठाए।