इंदौर (मध्य प्रदेश), नौ अगस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बदलते परिदृश्य के मुताबिक देश के लोक प्रशासन में सुधार के मकसद से केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने इंदौर के भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के साथ सोमवार को करार किया।
आईआईएम की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया, ‘‘यह समझौता लोक प्रशासन और सुशासन की बेहतरीन पद्धतियों को अपनाने में सरकार की मदद करने पर केन्द्रित है। इससे राज्यों को सुशासन सूचकांक में अपना दर्जा सुधारने और उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।’’
नयी दिल्ली स्थित एनसीजीजी, केंद्र के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का एक स्वशासी संस्थान है।
विज्ञप्ति के मुताबिक एनसीजीजी के महानिदेशक वी. श्रीनिवास और आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित कार्यक्रम में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दस्खत किए। यह करार तीन साल के लिए किया गया है।
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