आम चुनाव 2019 से पहले सरकार ने उमंग नामक एप्प को लेकर अपनी मशक्कत फिर से तेज कर दी है. इस बार कमान स्वयं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संभाली है. हालांकि सरकार का यह प्रयास कितना सफल होगा इसको लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी स्वयं संशय में नजर आ रहे हैं.
लोगों को सरकार तक एक क्लिक पर पहुंच देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उमंग नामक एप्प शुरू किया था. इसका उद्देश्य था कि केंद्र और राज्य सरकार की करीब 12 सौ योजनाओं को इस पर लाया जाए, जिससे लोगों को अलग योजनाओं के लिए अलग एप्प की जरूरत न हो.
एक ही एप्प में सभी योजनाओं की चाबी हो और लोगों को बस एक क्लिक पर केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं का लाभ हासिल हो पाए. लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी इस एप्प ने वह गति हासिल नहीं की जिसकी उम्मीद की जा रही थी. एप्प पर हैं करीब 307 योजनाएं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस एप्प पर हम केंद्र और राज्य सरकार की करीब 12 सौ से अधिक योजनाओं को लाना चाहते हैं.
बिजली-पानी के बिल भरने से लेकर यूनिवर्सिटी की फीस तथा हाउस टैक्स से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क को जमा करने के लिए एक ही एप्प काम में आए इसे ध्यान में रखते हुए उमंग में लगातार सेवाएं बढ़ाई गई हैं. इस समय इस एप्प पर करीब 307 योजनाएं हैं. इस पर और सेवाएं भी लाने के लिए सभी संबंधित विभाग और राज्य सरकारों से बात की जा रही है.
बॉक्स मोदी सरकार को होगा राजनीतिक लाभ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ही एक अधिकारी ने कहा कि यह लक्ष्य थोड़ा कठिन दिखता है. राज्य सरकार नहीं चाहती हैं कि इस एप्प पर सभी सेवाएं आएं. इसकी वजह राजनीतिक ही है. राज्य सरकार जानती हैं कि अगर एक ही एप्प पर सभी सेवाएं लाने में उमंग सफल होता है तो इसका राजनीतिक लाभ मोदी सरकार को होगा.
ऐसे में वह किसी न किसी बहाने से अपनी सेवाओं को इस एप्प पर आने से रोक रहे हैं. बॉक्स अपनी सेवाओं को एप्प से दूर रख रहे राज्य राज्य सरकारों का मानना है कि मोदी सरकार अगले आम चुनाव के लिए उमंग एप्प को अपना बड़ा हथियार बना सकती है. ऐसे में उनका प्रयास है कि तकनीकी कारणों से वे अपनी सेवाओं को इस एप्प से दूर रखें.
इस अधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल गैर एनडीए सरकार ऐसा कर रही हैं. बड़े स्तर पर एनडीए-भाजपा शासित राज्यों से भी सहयोग नहीं मिल रहा है. ऐसे राज्यों में उप्र, महाराष्ट्र, बिहार आदि शामिल है. हालांकि ये सभी स्पष्ट कोई कारण बताने की जगह विभिन्न तकनीकी कारण का हवाला देकर देरी कर रहे हैं.