केंद्रीय श्रम संघों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस समय कोरोना वायरस महामारी के चलते पााबंदी के इस दौर में जरूतमंद मजदूर-परिवारों को तीन माह तक 7500 रुपये की नकद सरकारी मदद दिए जाने की अपील की है।
इन संगठनों ने आवागमन पर लागू प्रतिबंध में फंसे श्रमिकों को मुफ्त यात्रा की व्यवस्था किए जाने की भी मांग की है। श्रमिक संगठनों ने इन मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त ज्ञापन भेजा है। इस पर दस यूनियनों के हस्ताक्षर हैं।
सरकार ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपाय के तौर पर देश भर में लोगों को अपने घरो में रहने का निर्देश दिया है तथा सामान्य यातायात तथा व्यावसायिक कायों पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी 25 मार्च से लागू है।
ज्ञापन में प्रधामंत्री से कहा गया है, ''इस समय श्रमजीवी लोगों को अपने जीवन-यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकद सहायता बहुत जरूरी हो गयी है। ...हम प्रत्येक जरूरतमंद परिवार (आयकर भुगतान के दायरे में न आने वाले परिवारों) को तीन माह तक करीब 7500 रुपये की सरकारी मदद की मांग करते हैं।''
पत्र में जगह जगह फंसे परदेसी मजदूरों को रेलगाड़ी या सार्वजनिक परिवन प्रणाली से अपने गांव-घर वास जाने की मुफ्त सुविधा किए जाने की भी मांग की गयी है। पत्र पर इंटक, एटक, एचएमएस,सीटू, एआईयूटीयूसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, टीयूसीसी और यूटीयूसी के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं।