मुस्लिम संगठन ने अयोध्या में विवादित स्‍थल सरकार को सौंपे जाने की राय दी

By भाषा | Published: October 11, 2019 06:02 AM2019-10-11T06:02:33+5:302019-10-11T06:02:33+5:30

मुस्लिमों के एक संगठन ने अयोध्‍या मामले का अदालत के बाहर समाधान निकालने की हिमायत करते हुए बृहस्पतिवार को राय दी कि मुल्‍क में अमन-चैन कायम रखने के लिये (मुस्लिम) समुदाय के लोग इस विवादित स्‍थल को उच्‍चतम न्‍यायालय के जरिये केन्‍द्र सरकार को सौंप दें।

Muslim organization advised to hand over disputed site to government in Ayodhya | मुस्लिम संगठन ने अयोध्या में विवादित स्‍थल सरकार को सौंपे जाने की राय दी

मुस्लिम संगठन ने अयोध्या में विवादित स्‍थल सरकार को सौंपे जाने की राय दी

मुस्लिमों के एक संगठन ने अयोध्‍या मामले का अदालत के बाहर समाधान निकालने की हिमायत करते हुए बृहस्पतिवार को राय दी कि मुल्‍क में अमन-चैन कायम रखने के लिये (मुस्लिम) समुदाय के लोग इस विवादित स्‍थल को उच्‍चतम न्‍यायालय के जरिये केन्‍द्र सरकार को सौंप दें। विभिन्‍न मुस्लिम तंजीमों के नवगठित छत्र संगठन ‘इंडियन मुस्लिम्‍स फॉर पीस’ के संयोजक कलाम खान ने बताया कि संगठन की बैठक में पारित प्रस्‍ताव में कहा गया है कि वह अयोध्‍या विवाद का अदालत के बाहर हल निकालने का पक्षधर है।

उत्‍तर प्रदेश सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड ने भी हाल ही में अयोध्‍या विवाद का हल अदालत के बाहर करने का प्रस्‍ताव रखा था। प्रस्‍ताव के अनुसार देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने-बाने तथा हिन्‍दुओं के साथ (मुसलमानों) के सदियों पुराने सम्‍बन्‍धों की खातिर संगठन की राय है कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन को उच्‍चतम न्‍यायालय के जरिये केन्‍द्र सरकार को सौंप दे, ताकि मुल्‍क में शांति और सौहार्द कायम रहे। प्रस्‍ताव के मुताबिक यह सुझाव तभी माना जाए जब देश में मुसलमानों की बाकी तमाम इबादतगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

साथ ही, इस कदम को मुसलमानों के डर या समर्पण के तौर पर न देखा जाए। खान ने बताया कि संगठन का कहना है कि अयोध्‍या मामले का फैसला जल्‍द ही आने की सम्‍भावना है। साथ ही संगठन ने यह आशंका जताई कि यदि शीर्ष न्यायालय का निर्णय मुसलमानों के पक्ष में नहीं आया तो समाज के कुछ निहित स्वार्थी तत्‍व इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे, जिससे मुल्‍क में नफरत और साम्‍प्रदायिकता बढ़ेगी। 

Web Title: Muslim organization advised to hand over disputed site to government in Ayodhya

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