Mumbai Air Pollution: पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध की संभावना, महाराष्ट्र सरकार ने वायु गुणवत्ता को लेकर पैनल बनाया
By रुस्तम राणा | Updated: January 28, 2025 21:48 IST2025-01-28T21:48:46+5:302025-01-28T21:48:46+5:30
समिति का गठन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 9 जनवरी को एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान मुंबई के बढ़ते यातायात की भीड़ और वायु प्रदूषण के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के बाद किया गया है।
Mumbai Air Pollution: पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध की संभावना, महाराष्ट्र सरकार ने वायु गुणवत्ता को लेकर पैनल बनाया
Mumbai Air Pollution: बढ़ते प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने तथा केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति देने के तरीके तलाशने के लिए सात सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति अगले तीन महीनों में अपनी सिफारिशें पेश करेगी।
22 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव समिति का नेतृत्व करेंगे। इस समिति में परिवहन आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात), महानगर गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, विद्युत वितरण कंपनी के परियोजना प्रबंधक, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के अध्यक्ष और संयुक्त परिवहन आयुक्त जैसे प्रमुख हितधारक शामिल हैं।
समिति के पास व्यापक अध्ययन के लिए अपने पैनल में अतिरिक्त विशेषज्ञों को शामिल करने का अधिकार है। मुंबई महानगर क्षेत्र में न केवल मुंबई बल्कि ठाणे, रायगढ़ और पालघर जैसे पड़ोसी क्षेत्र भी शामिल हैं। अध्ययन इन क्षेत्रों में डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की व्यवहार्यता का भी आकलन करेगा।
समिति का गठन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 9 जनवरी को एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान मुंबई के बढ़ते यातायात की भीड़ और वायु प्रदूषण के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के बाद किया गया है।
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और इस बात पर जोर दिया कि वाहनों की संख्या को विनियमित करने और प्रदूषण को रोकने के मौजूदा उपाय अपर्याप्त हैं।
अदालत की टिप्पणियों के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने समिति को क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने तथा सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की व्यवहार्यता का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि मुंबई की सड़कों पर वाहनों की भारी संख्या के कारण प्रदूषण का स्तर बिगड़ रहा है और पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों को खत्म करने की व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया था।
इससे संबंधित एक घटनाक्रम में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शहर में लकड़ी और कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग करने वाली बेकरी पहले से आवंटित एक वर्ष की समय-सीमा के बजाय छह महीने के भीतर गैस या अन्य हरित विकल्पों पर स्विच करें।
कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि कोयले या लकड़ी पर चलने वाली बेकरी या इसी तरह के व्यवसायों को तब तक कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे केवल हरित ईंधन का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध न हों। मौजूदा व्यवसायों को संचालन जारी रखने के लिए इस निर्देश का पालन करना होगा।
कोर्ट के आदेश के बाद, राज्य सरकार ने सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए एमएमआर में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने बीएमसी और एमपीसीबी को वायु गुणवत्ता की निगरानी और नियंत्रण के लिए शहर भर में निर्माण स्थलों पर प्रदूषण संकेतक लगाने का निर्देश दिया है।