लखनऊ:समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने शुक्रवार को कहा कि जिन परिस्थितियों में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, वह बेहद बेहद डराने वाला और चिंताजनक हैं। इसके साथ उन्होंने मुख्तार की मौत को संदिग्ध बताते हुए सवाल उठाया कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घटना के न्यायिक जांच का आदेश देगी। मुख्तार अंसारी का बीते गुरुवार शाम में बांदा के सरकारी अस्पताल में हार्ट अटैक से निधन हो गया।
सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, "जिन परिस्थितियों में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई वह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पहले ही अदालत में एक आवेदन दायर किया था और जहर देकर अपनी हत्या की आशंका जताई थी। मौजूदा व्यवस्था में जेल में, पुलिस हिरासत में या घर में कोई भी सुरक्षित नहीं है। प्रशासनिक आतंक का माहौल बनाकर लोगों को अपना मुंह बंद रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है।"
इसके साथ उन्होंने यह भी कहा, "मुख्तार अंसारी द्वारा कोर्ट में अर्जी दी गई थी कि उनके जान को खतरा है, क्या कोई सुरक्षित है? क्या यूपी सरकार न्यायिक जांच का आदेश देगी?"
अंसारी की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "जो सरकार जीवन की रक्षा नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश 'सरकारी अराजकता' के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यूपी में कानून-व्यवस्था 'शून्य' है।"
उससे पहले दिन में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी मुख्तार की मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी की जेल में मौत के संबंध में उनके परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की "उच्च स्तरीय जांच" की आवश्यकता है ताकि उनकी मौत से संबंधित तथ्य सामने आ सकें। बसपा प्रमुख ने कहा, ''मुख्तार अंसारी की जेल में मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा लगातार जताई जा रही आशंकाओं और गंभीर आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें।”
मालूम हो कि मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से पांच बार विधायक चुने गए थे, जिनमें दो बार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी शामिल थे। उनके गृह नगर ग़ाज़ीपुर में उनका गहरा प्रभाव था। एमपी एमएलए अदालत ने अप्रैल 2023 में मुख्तार अंसारी को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए दोषी ठहराया और उस मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा हुई थी। वहीं 1990 में हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के उपयोग के एक मामले में उन्हें 13 मार्च, 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।