नयी दिल्ली, एक जुलाई केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनते ही वहां 800 से अधिक केंद्रीय कानून लागू हो गये।
सिंह ने सुशासन पर श्रीनगर में एक क्षेत्रीय सम्मेलन के उदघाटन के बाद कहा, ''पिछले सात वर्षों में जनहितैषी सुधार कार्य किये गये हैं जिसका लाभ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों सहित पूरे देश को मिला है ।
सम्मेलन में 10 राज्यों के 750 अधिकारियों ने हिस्सा लिया ।
मंत्री ने लंबे समय से लंबित कैडर समीक्षा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पीठ की स्थापना, सूचना का अधिकार अधिनियम का विस्तार और संघ शासित प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के माध्यम से सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने सहित जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा की गई शासन से जुड़ी पहल का हवाला दिया।
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सिंह ने कहा कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) और जम्मू-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट (आईएमपीएआरडी) के सहयोग से 2,000 लोक सेवकों का क्षमता निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की ओर से आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्देश्य अधिकारियों को सर्वोत्तम शासन व्यवहार से परिचित कराना है।
क्षेत्रीय सम्मेलन को उप राज्यपाल मनोज सिन्हा एवं अन्य ने भी संबोधित किया।
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