दिल्ली पुलिस में 11991 पद खाली, केंद्रीय मंत्री राय ने कहा-पिछले तीन वर्षों में 1811 एनजीओ के लाइसेंस रद्द
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 26, 2022 19:55 IST2022-07-26T19:53:24+5:302022-07-26T19:55:49+5:30
Monsoon session: दिल्ली पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 15 जुलाई को स्वीकृत पदों की संख्या 94,255 थी जिनमें से 82,264 पद भरे हुए थे।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
नई दिल्लीः सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि दिल्ली पुलिस में करीब 12,000 पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
राय ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 15 जुलाई को स्वीकृत पदों की संख्या 94,255 थी जिनमें से 82,264 पद भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई की स्थिति के अनुसार दिल्ली पुलिस में 11,991 पद खाली हैं। सरकार ने मंगलवार को कहा कि बीते तीन वर्षों में 1800 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से संबंधित लाइसेंस रद्द किए गए क्योंकि इन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया था।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2019, 2020 और 2021 में 783 एनजीओ के लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदनों को ठुकराया गया। राय ने कहा, ‘‘1811 संस्थाओं का एफसीआरए के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया।’’
2011 की जनगणना के जाति आधारित आंकड़े जारी करने की कोई योजना नहीं :सरकार
सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत एकत्रित जाति आधारित आंकड़ों को इस स्तर पर जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि सरकार ने आजादी के बाद से अपनी जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य जाति आधारित जनगणना नहीं की है।
उन्होंने कहा कि जाति आधारित आंकड़ों के बिना एसईसीसी 2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने अंतिम रूप दिया है तथा प्रकाशित किया है और ये रिपोर्ट एसईसीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस स्तर पर जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’
रक्षा मंत्रालय ने 28,732 करोड़ रुपये के हथियार खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी
रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 28,000 करोड़ रुपये के स्वार्म ड्रोन, कार्बाइन और बुलेटप्रूफ जैकेट समेत सैन्य उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी।
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सशस्त्र बलों के 28,732 करोड़ रुपये के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों के लिए स्वीकृति की आवश्यकता (एओएन) को डीएसी ने मंजूरी दे दी है।’’ पूर्वी लद्दाख में भारत की चीन के साथ लगी सीमा पर दो साल से अधिक समय से जारी गतिरोध के बीच नए खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
मंत्रालय ने कहा कि ‘‘पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध के मौजूदा जटिल प्रतिमान’’ का मुकाबला करने के लिए चार लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने की स्वीकृति दी गई है। बयान में कहा गया, ‘‘यह कदम भारत में छोटे हथियार निर्माण उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने और छोटे हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा।’’
मंत्रालय ने कहा, ‘‘नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तैनात हमारे सैनिकों के समक्ष दुश्मन के खतरे के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और आतंकवाद विरोधी परिदृश्य में कॉम्बैट अभियानों के मद्देनजर डीएसी ने भारतीय मानक बीआईएस-छह स्तर की सुरक्षा के साथ बुलेटप्रूफ जैकेट के लिए एओएन को मंजूरी दी।’’