नागपुरः पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके वकील ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। गिरफ्तारी ऐसे समय हुई, जब चोकसी इलाज के लिए स्विट्जरलैंड भागने की योजना बना रहा था। चोकसी पर अपने भतीजे नीरव मोदी, उसकी पत्नी अमी मोदी और उसके भाई नीशाल मोदी के साथ सरकारी पंजाब नेशनल बैंक में 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। 2018 में चोकसी भारत से भाग गया और एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार मेहुल चोकसी जैसे भगोड़ों और भ्रष्टाचार के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर काम करती है और उन्होंने साथ ही कहा कि केंद्र उसे जल्द भारत लाने पर काम करेगा।
आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,000 करोड़ रुपये के ऋण ‘‘धोखाधड़ी’’ मामले में संलिप्तता के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस 13,000 करोड़ रुपये के ऋण ‘‘धोखाधड़ी’’ मामले में चोकसी के भांजे एवं हीरा व्यापारी नीरव मोदी के बाद दूसरे ‘‘प्रमुख संदिग्ध’’ के खिलाफ कार्रवाई शनिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई।
चोकसी चिकित्सा उपचार के लिए बेल्जियम गया था जिसके बाद से वह वहीं था। भारत छोड़ने के बाद से वह 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था। चौधरी नागपुर में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के 77वें बैच के समापन समारोह से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि चोकसी की गिरफ्तारी और उसके प्रत्यर्पण पर सरकार किस तरह काम कर रही है।
चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुरू से ही कहते रहे हैं कि देश की संपत्ति लूटने वालों और भगोड़ों को वापस लाया जाएगा तथा लोगों का पैसा लौटाया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘इसी के अनुरूप यह कार्रवाई की गई है और सरकार उसे जल्द ही वापस लाने की दिशा में काम करेगी।’’ मंत्री ने कहा, ‘‘ऐसे भगोड़ों और भ्रष्टाचार के प्रति मोदी सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है।’’
भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्कों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि उनका विभाग इसका आकलन कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘शुल्क लगाने के निर्णय को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन, विभाग इस बात की समीक्षा कर रहा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जाए। सरकार इस पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रही है।’’