नई दिल्ली: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने गुरुवार को कहा कि पार्टी को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस को सुरक्षित हाथों और एक सुलझे हुए व्यक्तित्व की जरूरत है जो पार्टी को अध्यक्ष के रूप में स्थिरता प्रदान कर सके। तिवारी ने पार्टी में शीर्ष पद के लिए खड़गे की उम्मीदवारी का समर्थन किया। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मनीष तिवारी ने कहा, "यदि सभी तथ्यों पर विचार किया जाए और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष कांग्रेस की सेवा में समर्पित कर दिए हैं, उस मामले में, मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सुरक्षित हाथों की जरूरत है। खड़गे ने कई साल बिताए हैं और पार्टी में सबसे निचले पदों से उठे हैं। कांग्रेस को स्थिरता की जरूरत है जो मुझे लगता है कि खड़गे प्रदान कर सकते हैं।"
बताते चलें कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी अध्यक्ष चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, तब मनीष तिवारी 30 सितंबर को खड़गे के प्रस्तावकों में से एक थे। जी23 के एक अन्य नेता आनंद शर्मा भी प्रस्तावक थे। तिवारी ने आगे कहा कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की पार्टी में हमेशा भूमिका रहेगी।
उन्होंने कहा, "सोनिया गांधी ने हमेशा निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। पार्टी में उनकी भूमिका हमेशा रहेगी। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि पार्टी में आखिरी बार लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ था।" केंद्र द्वारा 5 अगस्त 2019 को समाप्त किए गए अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर बोलते हुए तिवारी ने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और मामले को 31 अक्टूबर को सुनवाई के लिए लिया जाएगा।
मनीष तिवारी ने कहा, "जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा...जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस द्वारा अनुच्छेद 370 लागू नहीं किया गया था। भारत की संविधान सभा, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे, ने वहां अनुच्छेद 370 लागू किया।" कांग्रेस नेता ने कहा कि पूरे मामले को शीर्ष अदालत के समक्ष किए जाने के दावे गैर जिम्मेदाराना है।
उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, "5-6 अगस्त 2019 को राज्यसभा और फिर लोकसभा में जो कुछ भी हुआ (बिल पास करने का) वह अभी भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। यह कहना कि एससी के फैसले से पहले पूरा मामला किया गया है, गैर जिम्मेदाराना है।"