कोलकाता, 23 जुलाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसला किया है कि वह संसदीय सवालों के जवाब भेजे जाने से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले इन उत्तरों को खुद देखेंगी और फिर इन्हें स्वीकृति प्रदान करेंगी।
मुख्यमंत्री ने यह निर्णय इन खबरों के बीच किया है कि उनकी सरकार के विभाग संसदीय सवालों के जवाब समय पर नहीं भेजते।
इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने एक संदेश में सचिवों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित जवाब उन्हें भेजें जिन्हें अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।
अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकार के संज्ञान में आया है कि संसदीय सवालों के जवाब हमेशा समय पर नहीं भेजे जाते। इसलिए, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, संयुक्त सचिवों, सचिवों से अपने जवाब मुख्य सचिव को भेजने को कहा गया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘वह (मुख्य सचिव) इसके बाद इन जवाबों को स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार, जो मुख्यमंत्री हैं, को भेजेंगे।’’
इस बीच, राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर चुके भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘संभवत: यह पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री संसद को भेजे जाने से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिवों या अन्य सचिवों के उत्तरों को खुद परखेंगी। यह राजनीति से प्रेरित निर्णय हो सकता है।’’
इस संबंध में एक अन्य पूर्व नौकरशाह ने कहा कि यह एक ‘‘अभूतपूर्व’’ कदम है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपनी 29 साल की सेवा में ऐसा कभी नहीं देखा है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है...पूरी तरह असामान्य।
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