दिल्ली: अडानी विवाद को लेकर आक्रामक रूख अख्तियार किये हुए कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कुछ बेहद तीखे प्रश्न पूछे हैं। विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि अडानी प्रकरण पर संयुक्त संसदीय समिति बने और वो इस मामले की जांच करे। इस मांग को लेकर गुरुवार को संसद भवन से लेकर विजय चौक तक 'तिरंगा मार्च' निकाला गया और उसी दौरान कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के सामने सवाल खड़ा किया है कि आखिर वो कौन सी विधा या युक्ति है, जिसके द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति महज दो से ढाई साल के बीच में बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये हो गई।
इस सवाल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों का न तो पालन कर रही है और न ही अडानी के मुद्दे पर विपक्ष की बात सुनने को तैयार है। खड़गे ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि अडानी विवाद की जांच संयुक्त संसदीय समिति करे, इसलिए वो विपक्ष की इस मांग से ध्यान भटकाने के लिए संसद को नहीं चलने दे रही है।
कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने कांस्टीट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं की संयुक्त प्रेसवार्ता में कहा कि केवल और केवल अडानी विवाद पर पर्दा डालने के लिए सरकार बजट सत्र को ऐसे ही समाप्त कराना चाहती है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के बारे में बातें करने से कुछ नहीं होगा, जैसा की सरकार अलग-अलग फोरम पर करती है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है लेकिन सरकार उसे दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार की ऐसी दमनकारी नीतियों के खिलाफ ही विपक्ष एकजुट होकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहा है।
संसद में सरकार द्वारा पास किये गये बजट पर सवाल खड़ा करते हुए खड़गे ने कहा, "महज 12 मिनट में 50 लाख करोड़ रुपये का बजट पास हो गया। न तो कोई चर्चा हुआ और न कोई विमर्श। इससे साबित होता है कि सरकार चर्चा और विमर्श के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखती है और भाजपा संसद न चलने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रही है।"
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "मेरे अपने 52 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्तारूढ़ पार्टी संसद में हंगामा कर रही हो। विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है। सरकार संसद में हंगामे के साथ बजट सत्र को खत्म करना चाहती है और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ऐसे रवैये की निंदा करता है।"
अडानी की संपत्ति को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए खड़गे ने कहा कि आखिर किस तरह से उद्योगपति अडानी की संपत्ति महज दो से ढाई साल के बीच बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये हो गई। ये कांग्रेस औऱर विपक्ष नहीं पूरा देश जानना चाहता है।
उन्होंने कहा, "आखिर सरकार अडानी के मसले पर संयुक्त संसदीय समिति की जांच से क्यों भयभीत है, जबकि समिति में भाजपा बहुमत में होगी और उसके सदस्यों के पास अपनी बात कहने का अधिकार होगा। आखिर गड़बड़ी नहीं है तो सरकार अडानी विवाद पर दे जेपीसी जांच का आदेश।" (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)