मुंबई: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फड़नवीस नीत सरकार ने 22 हजार करोड़ की टाटा-एयरबस सी-295 परिवहन विमान परियोजना गंवा दी। यह परियोजना अब गुजरात सरकार को सौंप दी गई है। इसके गुजरात में जाने की घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल पैदा हो गई।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की खिंचाई करते हुए पूछा कि जो परियोजना महाराष्ट्र में आने वाली थी, वह पड़ोसी राज्य में क्यों चली गई। आदित्य ने शिंदे सरकार पर राज्य की प्रगति के बारे में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि यह सरकार राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रही है।
गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि एयरबस और टाटा समूह का एक संघ (कई व्यावसायिक कंपनियों) गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा। यह परियोजना 22,000 करोड़ रुपये की है। इसके तहत एक निजी कंपनी द्वारा पहली बार भारत में एक सैन्य विमान का उत्पादन किया जाएगा।
आदित्य ठाकरे ने कहा कि पिता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली एमवीए सरकार महामारी के दौरान भी राज्य में निवेश लाने में कामयाब रही थी, लेकिन यह सरकार ऐसा करने में विफल रही है। एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए आदित्य ने कहा कि "सीएम शिंदे नियमित रूप से दिल्ली जाते हैं। लेकिन वह वहां अपने लिए जाते हैं, महाराष्ट्र के लिए नहीं।'' बकौल शिवसेना नेता- ''मैंने उन्हें यह कहते हुए कभी नहीं सुना कि टाटा-एयरबस परियोजना महाराष्ट्र में आनी चाहिए। वेदांत फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और अब टाटा एयरबस सहित ये सभी परियोजनाएं गुजरात चली गई है।"
आदित्य के बयान के बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने प्रस्तावित परियोजना का पालन करने के लिए कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने सितंबर में कहा था कि सी-295 परिवहन विमान परियोजना मिहान में आएगी। हालांकि, शिंदे-फड़नवीस सरकार राज्य में डबल इंजन सरकार का दावा करने के बावजूद इस परियोजना को आकर्षित करने में विफल रही है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना था और उनसे हस्तक्षेप की मांग करनी थी ताकि राज्य को महाराष्ट्र में टाटा एयरबस परियोजना मिल सके। हालांकि, बैठक नहीं हुई और इससे पहले कि महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ा पाती, गुजरात ने लपक लिया।