महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्त को परमबीर-वाजे की बैठक की जांच करने का निर्देश दिया
By भाषा | Updated: November 30, 2021 18:19 IST2021-11-30T18:19:22+5:302021-11-30T18:19:22+5:30
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्त को परमबीर-वाजे की बैठक की जांच करने का निर्देश दिया
मुंबई, 30 नवंबर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की बैठक के संबंध में जांच का आदेश दिया है। दोनों की बैठक तब हुई थी जब सिंह सोमवार को यहां एक जांच आयोग के सामने पेश हुए थे।
सिंह और वाजे मुंबई में जबरन वसूली के एक मामले में सह-आरोपी हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, ‘‘वाजे न्यायिक हिरासत में है और नियमों के अनुसार उसे किसी से नहीं मिलना चाहिए। मैंने मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।’’
वलसे पाटिल ने सिंह पर आपत्ति जताते हुए कहा कि होमगार्ड्स के महानिदेशक अपनी आवाजाही के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर रहे थे, इस मामले की भी जांच की जाएगी। जबरन वसूली के मामलों में जांच का सामना करने के लिए सिंह पिछले सप्ताह सामने आए। सिंह लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे थे और कार्यालय से भी अनुपस्थित थे।
गृह मंत्री ने कहा, ‘‘वाजे और परमबीर सिंह के बीच ऐसी मुलाकात बिल्कुल गलत है। अदालत की अनुमति से ही वाजे से मुलाकात की जा सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें वाजे से मिलने के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं मिली है।’’
यह कथित मुलाकात सोमवार को दक्षिण मुंबई में एक इमारत की दूसरी मंजिल पर सिंह के कार्यालय के बगल के एक कमरे में हुई, जब वह तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे न्यायमूर्ति चांदीवाल (सेवानिवृत्त) आयोग के सामने पेश हुए। वाजे को आमना-सामने कराने के लिए वहां लाया गया था।
सूत्रों के मुताबिक सिंह और वाजे ने आधे घंटे से अधिक समय तक बातचीत की और देशमुख के वकील ने आयोग के समक्ष इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि वलसे पाटिल ने स्वीकार किया कि सिंह और वाजे कुछ समय के लिए एक कमरे में मिले थे, लेकिन यह बैठक कितनी देर तक हुई इस बारे में कुछ नहीं बताया।
सिंह और वाजे की मुलाकात पर विवाद शुरू होने के बाद मुंबई पुलिस ने सोमवार को उन चार कर्मियों के बयान दर्ज किए, जो वाजे को न्यायमूर्ति चांदीवाल आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए ले गये।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।