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Maharashtra Chunav: 'फोन टैपिंग' के आरोपों के बीच ईसी ने महाराष्ट्र के डीजीपी का किया तबादला

By रुस्तम राणा | Updated: November 4, 2024 13:17 IST

बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आईपीएस अधिकारी का विपक्ष के प्रति "स्पष्ट पूर्वाग्रह" है। पिछले महीने एक पत्र में कांग्रेस ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर अवैध "फोन टैपिंग" का भी आरोप लगाया था।

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ठळक मुद्देचुनाव आयोग ने सोमवार को महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया हैराज्य के मुख्य सचिव को डीजीपी का प्रभार महाराष्ट्र कैडर के अगले सबसे वरिष्ठ IPS अधिकारी को सौंपने का आदेशकांग्रेस ने आरोप लगाया था कि IPS अधिकारी का विपक्ष के प्रति "स्पष्ट पूर्वाग्रह" है

Maharashtra Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र में विपक्ष द्वारा फोन टैपिंग के आरोपों के बाद  चुनाव आयोग ने सोमवार को राज्य की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आईपीएस अधिकारी का विपक्ष के प्रति "स्पष्ट पूर्वाग्रह" है। पिछले महीने एक पत्र में कांग्रेस ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर अवैध "फोन टैपिंग" का भी आरोप लगाया था।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को डीजीपी रश्मि शुक्ला का प्रभार महाराष्ट्र कैडर के अगले सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सचिव को डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए मंगलवार दोपहर तक तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने का भी निर्देश दिया गया है।

पिछले महीने, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर आईपीएस अधिकारी को राज्य के पुलिस प्रमुख के पद से हटाने का अनुरोध किया था। पत्र में, पटोले ने डीजीपी शुक्ला पर कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) सहित राज्य में विपक्षी दलों के खिलाफ "स्पष्ट पूर्वाग्रह" प्रदर्शित करने का आरोप लगाया।

पत्र में लिखा गया था, "कृपया महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के पद से रश्मि शुक्ला को हटाने के संबंध में 24 सितंबर 2024 और 4 अक्टूबर 2024 के हमारे पिछले पत्रों का संदर्भ लें। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने 27 सितंबर 2024 को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के साथ एक ब्रीफिंग के दौरान इस अनुरोध को दोहराया।" उन्होंने दावा किया कि शुक्ला पर पुणे पुलिस आयुक्त रहते हुए विपक्षी नेताओं के अवैध फोन टैपिंग का आरोप है।

उन्होंने पत्र में लिखा था, "यह अनुरोध मौखिक अभ्यावेदन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बार-बार प्रस्तुत किया गया है। झारखंड के डीजीपी को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के तुरंत बाद हटा दिया गया था, जबकि महाराष्ट्र के डीजीपी को छूट दी गई थी। पिछले 20 दिनों में, विपक्षी दलों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा में काफी वृद्धि हुई है, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आई है। उन्होंने कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) के खिलाफ स्पष्ट पूर्वाग्रह दिखाया है, जैसा कि पुणे के पुलिस आयुक्त और राज्य खुफिया विभाग (एसआईडी) के आयुक्त के रूप में काम करते हुए विपक्षी नेताओं के अवैध फोन टैपिंग के उनके पिछले रिकॉर्ड से स्पष्ट है।"

महाराष्ट्र कांग्रेस ने डीजीपी शुक्ला पर विभिन्न पुलिस अधिकारियों को विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का निर्देश देने का भी आरोप लगाया। पत्र में कहा गया है, "उन्होंने कथित तौर पर विभिन्न सीपी और एसपी को विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का निर्देश दिया है। आयोग इन कार्यों और उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही को नजरअंदाज करता दिख रहा है।" महाराष्ट्र में मतदान 20 नवंबर को होगा। 

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