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Maharashtra Budget 2020: देवेंद्र फड़नवीस ने कहा- इस बजट में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ विधानसभा में दिया एक भाषण है  

By रामदीप मिश्रा | Updated: March 6, 2020 15:19 IST

Maharashtra Budget 2020: अजित पवार अपने पहले बजट को पेश करते हुए कहा कि राज्य पर अब तक का कुल कर्ज 01 4,33,901 करोड़ रुपये है। उनकी सरकार प्रदेश के हर जिले में महिलाओं के लिए एक अलग से महिला थाना बनाएगी और नगर विकास के लिए 6025 करोड़ का आवंटन किया जाएगा।

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ठळक मुद्देमहाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी वाली उद्धव ठाकरे सरकार ने शुक्रवार (06 मार्च) को अपना पहला बजट पेश किया है। देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि इस बजट ने कुछ भी नहीं दिया है। 

महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी वाली उद्धव ठाकरे सरकार ने शुक्रवार (06 मार्च) को अपना पहला बजट पेश किया है। यह बजट वित्त मंत्री अजित पवार ने पेश किया, जिसमें उन्होंने कई घोषणाएं की है। वहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि इस बजट ने कुछ भी नहीं दिया है। 

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, 'बजट ने कुछ भी नहीं दिया है, ये तो विधानसभा में किया हुआ एक भाषण है। इसमें न तो आंकड़े हैं, न किसी प्रकार से पैसा आएगा और जाएगा ये बताया। केंद्र सरकार ने 3 साल प्रशिक्षु का कानून बदला उसके बाद वैसे भी हर साल 74 हजार से 1 लाख तक प्रशिक्षु ट्रेंनिग पाते हैं।'

इससे पहले बजट सत्र के बाद महाराष्ट्र मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि आने वाले 5 सालों में हर साल 2 लाख नौजवानों को प्रशिक्षु तौर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी लोग रोजगार देंगे उन्हें 5 हजार तक की सब्सिडी देने का कार्यक्रम बनाया है। 15 अगस्त से 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का कार्यक्रम शुरू होगा। 

अजित पवार अपने पहले बजट को पेश करते हुए कहा कि राज्य पर अब तक का कुल कर्ज 01 4,33,901 करोड़ रुपये है। उनकी सरकार प्रदेश के हर जिले में महिलाओं के लिए एक अलग से महिला थाना बनाएगी और नगर विकास के लिए 6025 करोड़ का आवंटन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट (LAD) फंड 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 1,000 करोड़ की लागत से वर्ली में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्वेरियम और टूरिस्ट हब बनाया जाएगा, और मुंबई में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की राशि सालाना निर्धारित की जाएगी।

वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि कुल स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रस्तावित राशि 5,000 करोड़ है। चिकित्सा शिक्षा के लिए लगभग 2,500 करोड़ अलग रखे गए हैं। इसमें नए अस्पतालों का निर्माण, मौजूदा अस्पतालों का सुधार, मेडिकल कॉलेज और एम्बुलेंस की खरीद शामिल है। गरीबों के लिए हम ''शिव भोजना थाली'' की योजना ला रहे हैं। जिसके लिए 150 करोड़ की घोषणा की।

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