भोपाल। सरकार ने प्रदेश में संचालित परिवहन चेकपोस्टों पर वाहन संचालकों को बड़ी राहत देने की तरफ कदम बढ़ाया है। वाहनों के आवागमन को सुगम और सरल बनाने के लिए गुजरात राज्य की तर्ज पर चेकपोस्टों को बंद कर चेकिंग व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस आधुनिकीकरण से जहां एक ओर वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को समय की बचत होगी।
प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात मॉडल के लागू होने तक प्रदेश में चल रहे परिवहन चेकपोस्ट पर वाहनों के आवागमन को सुगम करने के लिए 7 अस्थाई चेकपोस्टों (प्राणपुर, बिलौआ, नहर, समरसा, करहाल ,रानीगंज तिगेला, राजना) एवं इसके अतिरिक्त वर्तमान में चल रहे सभी 6 चेकिंग पाईंट आज से ही बंद किए जायेगें।
गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि चेकपोस्ट पर गाड़ियों की मैनुअल चालानी कार्रवाई चरणबद्ध रूप से बंद की जाएगी। आने वाले समय में आधुनिक पी.ओ.एस मशीन से चालानी कार्यवाही की जायेगी तथा चालान की राशि ऑनलाईन जमा होगी। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार एवं खाली चलने वाली गाडि़यों पर चालानी कार्रवाई नहीं होगी साथ ही चेकपोस्ट पर नियम विरूद्ध चलने वाली गाडि़यों पर ही चालानी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन मंत्री ने बताया कि चेकपोस्टों को बंद करके वाहनों की चेकिंग व्यवस्था का आधुनिकीकरण गुजरात मॉडल की तर्ज पर चरणबद्ध रूप से 14 दिसम्बर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। क्योंकि प्रदेश में संचालित 40 स्थायी चेकपोस्टों में से 19 इंटीग्रेटेड चेकपोस्टों का संचालन एमपीआरडीसी एवं म.प्र. बॉर्डर चेकपोस्ट डवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मध्य हुए एग्रीमेंट के तहत हो रहा है।
एमपी के मंत्री ने बताया कि अभी देश में महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलगांना, आंध्रप्रदेश, बिहार, केरल आदि राज्यों में परिवहन चेकपोस्ट पर मैनुअल चेकिंग की व्यवस्था चल रही है। प्रदेश में गुजरात मॉडल लागू करने के लिये सभी परिवहन चेकपोस्टों पर आवश्यक संसाधन जैसे ब्रेथ एनालाईजर, स्पीड रडारगन, पोर्टेबल तौलकांटे, बॉडीवार्न कैमरा, पीओएस मशीन के साथ अतिरिक्त मानव संसाधन की भी आवश्यकता होगी जिसे तय अवधि पर पूर्ण कर लिया जाएगा ।