मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रवासी श्रमिकों को लेकर कई अहम घोषणाएं की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन में राज्य में लौटे श्रमिकों को रोजगार देना मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो प्रदेश के प्रवासी कुशल मजदूरों को कोरोना संकट काल के दौरान रोजगार देने का कार्य योजनाबद्ध तरीके से कर रहा है।
शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश रोजगार सेतू बना कर कुशल प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार 'कोरोना संकट के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर मध्यप्रदेश वापस लौटे है। यह सभी श्रमिक हमारे अपने हैं और इन्हें रोजगार देना मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।'
27 मई से कौशल के आंकलन का काम
शिवराज ने कहा कि रोजगार सेतु के माध्यम से सभी प्रवासी कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सेतु के अंतर्गत कुशल मज़दूरों को रोजगार देने के लिए 27 मई से उनके कौशल का आंकलन करने हेतू सूची बनाई जाएगी।
इसके बाद कुशल मजदूरों की कौशल सूची बनने पर उद्यमियों एवं अधोसंरचना कार्य करने वाले ठेकेदारों से रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार कार्य करेगी। कारखानों के मालिक और अधोसंरचना विकास करने वाले लोगों और मजदूरों के बीच रोजगार सेतु एक प्लेटफार्म तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा श्रमिकों और उद्यमियों के बीच मध्य प्रदेश सरकार एक सेतू के रूप में कार्य करेगी, जिससे दोनों को सुविधा प्राप्त हो सके।
शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ने वापस लौटे मजदूरों के लिए निःशुल्क राशन देने के साथ ही संबल योजना से जोड़ा है। साथ ही 23 लाख से ज्यादा अकुशल श्रमिकों को श्रम सिद्धि योजना के द्वारा मनरेगा अंतर्गत रोजगार दिया गया है।
भविष्य में बाहर जाने वाले मजदूरों का भी रखा जाएगा रिकॉर्ड
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर कोई मजदूर भविष्य में जीविका के लिए राज्य से बाहर जाता है तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस तक मदद पहुंचाई जा सके।