भोपाल: मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ प्राशसनिक स्तर पर भी कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। सीएम की संभाग स्तरीय बैठक के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। जिसके बाद शनिवार देर शाम ADG रैंक के अधिकारियों को कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए संभाग आवंटित कर दिए गए हैं।
जिसको लेकर गृह विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन ने ADG रैंक के अधिकारियों को कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए संभाग आवंटित कर दिया है। जारी आदेश में 10 आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार लगातार एक्शन मोड में दिख रही है । प्रदेश की कमान संभालने के साथ ही सीएम डॉ मोहन यादव ने आदतन अपराधियों की जमानत खारिज कराने के निर्देश दिए थे। तो वही कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर भी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसी कड़ी में अब एडीजी रैक के अधिकारियों को प्रदेश की संभागों की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि इन सीनियर अफसरों से हर 15 दिनों में या तो सप्ताह में एक बार मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रिव्यू मीटिंग करेंगे । सीएम के इस निर्णय के बाद अब संभागीय एडीजी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी की उनके संभाग में अपराधों पर अंकुश लगें और जो अपराध घटे है या हुए है । उनका निराकरण जल्द से जल्द हो न्याय के लिए पीडितों को किसी भी तरह से परेशान ना होना पड़े ।