भाजपा के पूर्व विधायक सुरेन्द्र नाथ सिंह ने मंगलवार को प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जुर्माने भरने का नोटिस आया तो वे आगे भी आंदोलनों की सूचना नहीं देंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को अधिकारी चला रहे हैं. भोपाल आईजी ज्यादा दिन टिकें नहीं. इस मामले को लेकर भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री डा. गोविंद सिंह और आईजी योगेश देशमुख आमने-सामने आ गए हैं.
भाजपा के पूर्व विधायक सुरेन्द्र नाथ सिंह द्वारा राजधानी भोपाल में किए गए प्रदर्शन को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा उन पर किए जुर्माने का मामला थमने के बजाय और तूल पकड़ रहा है. सुरेन्द्र नाथ सिंह को भाजपा के अलावा कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों का भी साथ मिला है.
इसके बाद भी अब तक प्रशासन ने इस मामले में स्पष्ट नहीं किया है कि वह आगे क्या कार्रवाई करने जा रहा है. वैसे इस मामले को लेकर राज्य के सहकारिता मंत्री डा. गोविंद सिंह, जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा सहित विधायक कुणाल चौधरी भी यह कह चुके हैं कि चर्चा कर पूर्व विधायक पर की गई जुर्माने की कार्रवाई को समाप्त कराएंगे.
इस मामले को लेकर आज पूर्व विधायक सुरेन्द्र नाथ सिंह ने फिर सरकार और प्रशासन पर हमला बोला है. उन्होंने प्रशासन को खुली चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जुर्माने का नोटिस भी आया तो वे आगे होने वाले आंदोलनों की सूचना नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि सरकार को तो अधिकारी चला रहे हैं. भोपाल आईजी योगेश देशमुख को लेकर पूर्व विधायक ने कहा कि आईजी भोपाल में ज्यादा टिक नहीं पाएंगे.
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह ने बिना अनुमति के आंदोलन किया था जिसके बाद पुलिस ने जुमार्ने के तौर पर सुरेंद्रनाथ सिंह पर 23 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है. उसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग जुर्माने को गलत बता रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जुमार्ने लगाए जाने को सही ठहरा रहा है.
किस कितान में लिखा है आंदोलन पर जुर्माना करना
भोपाल के प्रभारी मंत्री और आईजी आमने-सामने आ गए हैं. भोपाल आईजी योगेश देशमुख के आदेश पर मंत्री डा. गोविन्द सिंह भड़क गए हैं. उन्होने कहा कि आईजी को जुर्माना करने का अधिकार नहीं है. प्रजातंत्र में इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मैं भोपाल का प्रभारी मंत्री हूं. मैं खुले मन से सबको कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में कोई रोक नहीं है. आंदोलन पर इस प्रकार का कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा. उन्होंने सवाल किया कि आईजी बताएं किस किताब में आंदोलन पर जुर्माने का प्रावधान लिखा है.
नुकसान की भरपाई जनहित में जरूरी
इस पूरे मामले को लेकर आईजी योगेश देशमुख ने कहा कि हमें लगता है गलत एक्टिविटी का कास्ट होना चाहिए. बिना अनुमति धरना प्रदर्शन को लेकर अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए. बिना स्वीकृति किए गए धरने की वजह से नुकसान की भरपाई करना जनहित में जरूरी है. हमने इसके लिए कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा है.