नयी दिल्ली, सात अक्टूबर भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह ब्रिटेन के साथ विवादास्पद टीका प्रमाणन मुद्दे का वार्ता के जरिए समाधान तलाशने को लेकर आशान्वित है। साथ ही, उसने जोर देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों पर ब्रिटेन की यात्रा पाबंदियां ‘‘स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण ’’ है।
उल्लेखनीय है कि भारत ने एक जवाबी कदम उठाते हुए ब्रिटेन से भारत पहुंचने वाले ब्रिटिश नागरिकों का 10 दिन पृथक-वास में रहना अनिवार्य कर दिया, चाहे क्यों ना उनका पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण हुआ हो।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ‘‘बातचीत जारी है और हम इस बारे में आशान्वित बने हुए हैं कि कुछ न कुछ समाधान निकल जाएगा।’’
उन्होंने यह भी कहा कि टीके का वैध प्रमाणन रखने वाले भारतीयों पर ब्रिटेन की पाबंदियां ‘‘स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण’’ हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘इस बारे में दो राय नहीं है। हमने ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष कई बार यह मुद्दा उठाया है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। यही कारण है कि ब्रिटेन से भारत पहुंच रहे सभी ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ हमने चार अक्टूबर से जवाबी उपाय किये हैं।
ब्रिटेन के नये नियमों के अनुसार, कोविशील्ड टीके की दोनों खुराक लगवा चुके भारतीय यात्रियों को टीका नहीं लगाया हुए माना जाएगा। उसके इस कदम की भारत में व्यापक आलोचना हुई है।
वहीं, एक अलग घटनाक्रम के तहत साइबर क्षमता निर्माण पर भारत-ब्रिटेन संयुक्त कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक बृहस्पतिवार को वर्चुअल माध्यम से हुई।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रतिनिधिमंडलों ने मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ करीबी तौर पर काम करने लिए राजी हुए।
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