कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह कहने के सत्रह महीने बाद कि उनकी पार्टी को मुसलमानों, खासकर आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों तक पहुंचना चाहिए, अल्पसंख्यक समुदाय एक बड़ी बाधा बनकर उभरा है। बंगाल में चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि सात चरण के चुनावों में बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें जीतने का लक्ष्य भगवा खेमे का है।
समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल में भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए चुनावी भाषणों में सांप्रदायिक रंग के कारण पहले तीन चरणों के बाद उत्तर बंगाल क्षेत्र की आठ सीटों पर परेशानी हो सकती है, साल 2019 में इन आठ सीटों में से सात सीटें भाजपा ने जीती थी।
हालांकि भाजपा ने पांच साल पहले बंगाल में 18 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन दक्षिण बंगाल क्षेत्र में उसकी विजय यात्रा उन क्षेत्रों तक ही सीमित थी जहां आदिवासी मतदाताओं की संख्या अधिक थी या हिंदू दलितों की बड़ी आबादी थी, जिनमें से कई शरणार्थी के रूप में बांग्लादेश से आए थे।
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए को हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए खतरे के रूप में पेश किया है और कहा है कि यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने का अग्रदूत है, जिसने भाजपा शासित राज्य में 19 लाख हिंदुओं को खतरे में डाल दिया है। 2018 में असम और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जिस पर उत्तराखंड ने फरवरी में एक कानून पारित किया।
ध्रुवीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में उद्धृत दूसरा कारण कलकत्ता हाईकोर्ट का 22 मई का आदेश है, जिसने राज्य सरकार द्वारा 77 मुस्लिम समुदायों को दिए गए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दर्जा रद्द कर दिया।
छठे चरण के मतदान से तीन दिन पहले आए आदेश में कहा गया, “घटनाओं की श्रृंखला से यह स्पष्ट है कि 77 वर्गों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें वोट बैंक के रूप में शामिल किया गया।”
बनर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा, ''न्यायपालिका के प्रति मेरे मन में सम्मान है लेकिन भाजपा ने आज एक आदेश पारित कराया और मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा।”
भाजपा नेताओं ने बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह अपने "वोट बैंक" की रक्षा के लिए न्यायपालिका पर भी हमला कर रही हैं।
2011 में हुई पिछली दशकीय जनगणना के दौरान बंगाल की हिंदू आबादी 70.54 फिसदी थी जबकि मुसलमानों की आबादी 27.01 फीसदी थी। इसने बंगाल की मुस्लिम आबादी को उन सभी भारतीय राज्यों में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जहां यह समुदाय अल्पसंख्यक है। केवल असम, 34.22% मुस्लिम आबादी के साथ, 2011 में बंगाल से आगे था।
2023 में बंगाल की अनुमानित जनसंख्या 104.2 मिलियन थी और मुस्लिम आबादी लगभग 30% होने का अनुमान था। सभी दलों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से कम से कम 120 पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिनमें से भाजपा 2021 में केवल 75 सीटें जीत सकी।
उत्तर बंगाल के आठ जिलों में, जहां अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के सदस्यों की बड़ी उपस्थिति है, जिसमें भाजपा ने 54 विधानसभा सीटों में से 30 पर कब्जा कर लिया।
2019 में, भाजपा ने उत्तर बंगाल क्षेत्र की आठ में से सात सीटों पर कब्जा कर लिया था, जो मालदा से दार्जिलिंग जिलों तक फैला हुआ है। इन सीटों पर पहले तीन चरणों में मतदान हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार, मालदा में मुस्लिम आबादी 51.27% थी।
चूंकि भाजपा ने 2019 में मालदा उत्तर सीट जीती थी क्योंकि मुस्लिम वोट टीएमसी और कांग्रेस के बीच विभाजित हो गए थे, इसलिए बनर्जी ने बंगाल में भारत गठबंधन का सम्मान नहीं किया और कहा कि वामपंथी और कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद कर रहे थे।