नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को मौजूदा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख रमेश ने भाजपा के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा दक्षिण में साफ हो जाएगी और उत्तर भारत में घटकर आधी रह जाएगी।
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा, "आज 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18वीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान चल रहा है। दो चरणों के दौरान यह स्पष्ट है कि भाजपा का दक्षिण में सफाया होने जा रहा है और उत्तर में वो आधी रह जाएगी।"
कांग्रेस नेता रमेश ने जेपी नड्डा के उस बयान पर टिप्पणी करते हुए कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीन रही है, उन्होंने कहा, "यह पीएम नरेंद्र मोदी का ध्रुवीकरण का एजेंडा है। हमने हमेशा कहा है कि हम एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं को हम सशक्त बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में तेजी से आर्थिक विकास हो और इसका लाभ सभी तक पहुंचे।”
उन्होंने कहा, "भाजपा के '400 पार' के नारे के पीछे की वास्तविकता यह है कि वे संविधान को बदलना चाहते हैं। वे आरक्षण के खिलाफ हैं। वे इस संविधान को हटाना चाहते हैं और आरएसएस हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि जनगणना से एससी और एसटी की जनसंख्या का पता चल जाएगा। हमारा संविधान जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। हमारा एजेंडा हमारे घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।"
बीते गुरुवार को जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के घोषणापत्र को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, "बीजेपी मुसीबत में है। पीएम हैरान हैं। 19 अप्रैल से वह पूरे एजेंडे को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारे घोषणापत्र को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो सही नहीं हैं।"
कांग्रेस नेता ने पीएम के इस दावे को चुनौती दी कि उनका घोषणापत्र धन पुनर्वितरण के बारे में बात करता है, उन्होंने कहा कि उनके 50 पन्नों के घोषणापत्र में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो धन पुनर्वितरण का संकेत देता हो। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा घोषणापत्र धन पुनर्वितरण की बात करता है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हमारे 50 पन्नों के घोषणापत्र में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो धन पुनर्वितरण का संकेत देता हो।"