ठळक मुद्देपत्र में कहा गया है कि विभाग ने ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ की भी व्यवस्था की है।यह पूरे प्रदेश में अनधिकृत तरीके से छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।
ओडिशा में सरकारी और सहायता प्राप्त कालेजों के शिक्षकों के छुट्टी लेकर आंदोलन में शामिल होने पर उन्हें आगाह करते हुए राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छुट्टी कोई अधिकार नहीं है।
प्रदेश के सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त कालेजों के प्राचार्यों को लिखे पत्र में उच्च शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी प्राचार्य की मंजूरी के बाद ही छुट्टी ले सकते हैं। पत्र में कहा गया है कि विभाग ने ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ की भी व्यवस्था की है और यह पूरे प्रदेश में अनधिकृत तरीके से छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।