Kendriya Vidyalayas KV: केंद्रीय विद्यालयों में संसद सदस्यों का कोटा बहाल नहीं किया जाएगा, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संसद में साफ दिया जवाब

Kendriya Vidyalayas KV: सरकार ने लोकसभा को बताया कि केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में दाखिले के लिए संसद सदस्यों का कोटा बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह बात कही।

शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा, ‘‘ केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में दाखिला के लिए संसद सदस्यों के कोटा को बहाल करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।’’ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों को रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसयू), केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों सहित ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों जिनका तबादला होता रहता है, उनके बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खोला गया है।

ओडिशा में विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है: राज्य सरकार

ओडिशा सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्य के किसी भी विद्यालय में प्रवेश के लिए आधारकार्ड अनिवार्य या पूर्व शर्त नहीं है। स्कूल शिक्षा एवं जनशिक्षा विभाग के सचिव अवस्थी एस ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि आधार कार्ड हो या नहीं हो, लेकिन बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

पत्र में कहा गया है, ‘‘ पहले यह निर्देश दिया गया था कि बच्चों को बिना किसी रूकावट के आसानी से प्रवेश मिलना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में माता-पिता को अपने बच्चों के दाखिले के दौरान असुविधा नहीं होनी चाहिए।’’

उसमें कहा गया है कि दाखिला दिये जाने के बाद विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को जिले के विभिन्न कार्यालयों के समन्वय से आधारकार्ड बनवाने या प्राप्त करने में सहयोग दिया जाना चाहिए। पत्र के अनुसार सचिव ने विद्यार्थियों का आसानी से दाखिला सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकओं से संवाद करने के लिए कहा है। सचिव ने कहा कि ऐसा नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

Web Title: Kendriya Vidyalayas KV Quota Members of Parliament will not be restored in Kendriya Vidyalayas Minister of State for Education Annapurna Devi clear answer in Parliament

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