GST: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा कई हस्तशिल्प और कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% करने का हालिया निर्णय कश्मीर के पारंपरिक हस्तशिल्प क्षेत्र, विशेष रूप से हस्तनिर्मित कालीनों, टेपेस्ट्री, लेस और अन्य शिल्पों में लगे कारीगरों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।
28वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कला और हस्तशिल्प वस्तुओं को "पहले से कहीं अधिक किफ़ायती" बनाने का संकल्प लिया गया, जिससे कारीगरों और उपभोक्ताओं दोनों पर वित्तीय बोझ कम होगा। लकड़ी, पत्थर और धातुओं से बनी मूर्तियाँ, पेंटिंग, हैंडबैग, आभूषण बॉक्स और लकड़ी के फ्रेम जैसी वस्तुओं पर अब 12% से घटकर केवल 5% जीएसटी लगेगा।
कश्मीर के लिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हस्तनिर्मित कालीन उद्योग पर पड़ेगा, जो हाल के वर्षों में घटती माँग और बढ़ती लागत के कारण संघर्ष कर रहा है। कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग, हाथ से बुने हुए टेपेस्ट्री, हस्तनिर्मित लेस और लटें—जो सभी कश्मीरी शिल्प परंपराओं के मूल हैं—पर अब केवल 5% कर लगेगा।श्रीनगर के एक निर्यातक ने कहा कि "इस कदम से हमारे कालीनों को घरेलू और वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी।" "उच्च जीएसटी दर कश्मीरी कालीनों को मशीन-निर्मित विकल्पों की तुलना में कम आकर्षक बना रही थी। अब, खरीदारों को हस्तनिर्मित उत्पाद ज़्यादा किफ़ायती मिलेंगे।"
परिषद की अधिसूचना के अनुसार, कपड़ा और शिल्प की कई वस्तुओं पर कर में कटौती की गई है:हस्तनिर्मित कालीन और हथकरघा गलीचे - जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गयाहस्तनिर्मित लेस, ब्रैड और कढ़ाई - घटाकर 5%हाथ से बुने हुए टेपेस्ट्री और ज़री के बॉर्डर - घटाकर 5%कढ़ाई वाले बैज, मोटिफ और इसी तरह के काम - घटाकर 5%
इस फैसले से कारीगरों की आय में वृद्धि, निर्यात को बढ़ावा और खतरे में पड़े पारंपरिक कौशल की रक्षा की उम्मीद है। कश्मीर का कालीन उद्योग, जिसमें हज़ारों कारीगर काम करते हैं, कर के बोझ के कारण उत्पादन और बिक्री में गिरावट देखी गई थी।
यह राहत ट्रम्प प्रशासन द्वारा हस्तशिल्प सहित विभिन्न भारतीय निर्यातों पर 52% की भारी टैरिफ वृद्धि की पृष्ठभूमि में दी गई है।