जम्मू, 13 अप्रैल: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश है। स्थानीय लोगों के विरोध और बच्ची के रेप-मर्डर के आरोपियों के बचाव में निकली गई रैली के बाद पूरे देश में और भी उबाल है। आरोपियों की इस रैली में शामिल होने के आरोप लगने के बाद मामले में जम्मू-कश्मीर सरकार के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है।
कठुआ में आरोपियों के पक्ष में रैली निकालने वाले बीजेपी के दोनों मंत्रियों चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले महीने इन दोनों मंत्रियों ने कठुआ में एक रैली को संबोधित करते हुए गैंगरेप केस के आरोपियों का बचाव किया था। चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा से मामेल में क्राइम ब्रांच ने भी पूछताछ की थी। दोनों मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
कठुआ गैंगरेप केस की पूरी टाइम लाइनः-
- 10 जनवरी को साजिश के तहत नाबालिग ने मासूम बच्ची को घोड़ा ढूंढने में मदद की बात कही। वह उसे जंगल की तरफ ले गया। बाद में बच्ची भागने की कोशिश की लेकिन आरोपियों ने उसे धर दबोचा। इसके बाद उसे नशीली दवाएं देकर उसे एक देवी स्थान के ले गए, जहां रेप किया।
- 11 जनवरी को नाबालिग ने अपने दोस्त विशाल को कहा कि अगर वह मजे लूटना जाता है तो आ जाए। परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की। देवीस्थान भी गए लेकिन वहां उन्हें संजी राम ने झांसा दे दिया। दोपहर में दीपक खजुरिया और नाबालिग ने मासूम को फिर नशीली दवाएं दीं।
- 12 जवनरी को मासूम को फिर नशीली दवाएं देकर रेप। पुलिस की जांच शुरू। दीपक खजुरिया खुद जांच टीम में शामिल था जो संजी राम के घर पहुंचा। राम ने उसे रिश्वत की पेशकश की। हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज ने कहा कि वह सब-इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को रिश्वत दे। तिलक राज ने 1.5 लाख रुपये रिश्वत दिए।
- 13 जनवरी को विशाल, संजी राम और नाबालिग ने देवी स्थान पर पूजा-अर्चना की। इसके बाद लड़की के साथ रेप किया और उसे फिर नशीली दवाएं दीं। इसके बाद बच्ची को मारने के लिए वे एक पुलिया पर ले गए। यहां पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया ने कहा कि वह कुछ देर और रुक जाएं क्योंकि वह पहले रेप करना चाहता है। इसके बाद उसका गला घोंटकर मार दिा गया।
- 15 जनवरी को आरोपियों ने मासूम के शरीर को जंगल में फेंक दिया।
- 17 जनवरी को जंगल से मासूम बच्ची का शव बरामद।
- शव का पता चलने के करीब हफ्ते भर बाद 23 जनवरी के सरकार ने यह मामला अपराध शाखा को सौंपा जिसने एसआईटी गठित की।
- 10 अप्रैल को इस मामले में एसआईटी ने अपनी 12 पेज की चार्जशीट दाखिल की। जिसमें कठुआ बार एसोसिएशन के वकीलों ने हंगामा किया।
- 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बार एसोसिएशन को नोटिस भेजा है।