रांची:झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए मंगलवार को जारी अपने ‘निश्चय पत्र’ में वादा किया है कि वह सत्ता में आने पर सरकारी रोजगार में पिछड़े वर्गों (SC, ST, OBC) का आरक्षण बढ़ाकर 67 प्रतिशत कर देगी।
झामुमो ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निजी क्षेत्र में भी राज्य के ही 75 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिले।
SC, ST, OBC को 67 फीसदी आरक्षण का वादा
झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी का ‘निश्चय पत्र’ नामक घोषणा पत्र जारी करते हुए यह बात कही।
हेमंत ने निश्चय पत्र सरकारी नौकरी में झारखंड के पिछड़े समुदाय को 27 प्रतिशत, आदिवासियों को 28 प्रतिशत और दलितों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया।
जेएमएम ने किया गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देने का वादा
उन्होंने कांग्रेस की ‘न्याय योजना’ को एक तरह से अपनाते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीबों को वार्षिक 72 हजार रुपये देगी। हेमंत सोरेन अपनी पार्टी की प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो बेरोजगार अधिकार कानून बनाएंगे और राज्य के निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी टेंडर में 25 करोड़ रुपये तक के काम सिर्फ स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। भूमि अधिकार कानून बनाकर सभी स्थानीय भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
इसी प्रकार सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का भी वादा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। इसके अलावा निश्चय पत्र में झारखंड के स्थानीय संवर्ग वर्ग के गरीब छात्रों को निशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति देने का भी वादा किया गया है। झामुमो के घोषणापत्र में झारखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और प्रतियोगी परीक्षा के बगैर उन्हें नौकरी देने के लिए कानून बनाने की बात कही गई है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने युवाओं को लुभाते हुए वादा किया कि सरकार गठन के दो वर्ष के अंदर विभिन्न खाली सरकारी पदों पर झारखंडी युवकों और युवतियों की नियुक्ति की जाएगी। नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातकों को 5000 रुपये तथा स्नातकोत्तर को 7000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
हेमंत ने कहा कि सत्ता में आने पर राज्य में तीन नयी उपराजधानियां पलामू, चाईबासा और हजारीबाग बनायी जायेंगी। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। पांच साल तक उपयोग में नहीं लाए गए अधिग्रहित भूमि को रैयतों को वापस की जाएगी।
झामुमो ने घोषणा पत्र में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि गरीबों के लिए 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त की जाएगी। जनवितरण प्रणाली से चायपत्ती, सरसों तेल, साबुन, दाल भी दिया जाएगा। इसके अलावा कैंसर पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। भाषा, इन्दु, आशीष देवेंद्र देवेंद्र