झारखंड की राजधानी रांची में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने झारखंड विकास मोर्चा(झाविमो) के बडे नेता और झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की को आज गिरफ्तार कर लिया. बंधु तिर्की 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में आरोपी हैं. वह झाविमो के महासचिव भी हैं और मांडर विधानसभा से लगातार दो बार विधायक रह चुके हैं.
बंधु तिर्की को रांची के सिविल कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया है. राष्ट्रीय खेल घोटाले में एसएम हासमी और पीसी मिश्रा के बाद यह तीसरी गिरफ्तारी है.
एक अन्य आरोपी मधुकांत पाठक ने आत्मसमर्पण किया था. बताया जाता है कि 2007 के राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी रांची को मिली थी. आठ-नौ बार तारीखों में बदलाव के बाद अंततः 12 से 26 फरवरी 2011 तक भव्य आयोजन हुआ.
2008 से 2013-14 तक विभिन्न टेंडरों में हेराफेरी, जरूरत से ज्यादा सामान की खरीद, एल-1 की बजाय दूसरों को ठेका देना, मनमर्जी नामांकन के आधार पर ठेका देना जैसी प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता के कारण राज्य सरकार को लगभग 28 करोड रुपये की क्षति (पीएजी की रिपोर्ट व अन्य रिपोर्टों के अनुसार) हुई थी.
इसी-घपले घोटाले की जांच एसीबी बीते नौ वर्षों से कर रही है. इसके साथ ही टेंडर कमेटी के चार अन्य सदस्यों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है. बताया जाता है कि बंधु तिर्की खेल घोटाला मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त हैं.
उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाइकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले निचली अदालत ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
अभी हाल ही में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की, आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रहे आरके आनंद सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सरकार ने एसीबी को अनुमति दी थी.
इस मामले पर अब एकबार फिर झारखंड की राजनीति तेज होने की प्रबल संभावना बन गई है. 34वें राष्ट्रीय खेल का जिन्न एक बार फिर झारखंड में सियासत गर्मा रहा है. सरकार द्वारा एसीबी को जांच की हरी झंडी मिलने के बाद एसीबी ने आज उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है.
मुकदमा चलाने की अनुमति को बंधू तिर्की ने राजनीति से प्रेरित बताया था. पूर्व खेल मंत्री ने साफ तौर पर सरकार पर यह आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है. लेकिन बंधु तिर्की किसी से नहीं डरता.
उन्होंने कहा था कि लड़ेंगे और जीतेंगे भी. क्योंकि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है.
बंधु तिर्की पर धनबाद में भी दो स्क्वैश कोर्ट के निर्माण में वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप हैं.
बताया जाता है कि स्क्वैश कोर्ट के निर्माण की जिम्मेदारी मुंबई की कंपनी जाइरेक्स इंटरप्राइजेज को दी गयी थी.
कंपनी ने 1,44,32,850 रुपये का एस्टीमेट दिया था. आयोजन समिति के महासचिव एसएम हाशमी और तत्कालीन खेल निदेशक तथा सचिव की अनुशंसा के बाद इस प्रस्ताव की फाइल तत्कालीन विभागीय मंत्री (खेल मंत्री) बंधु तिर्की के पास भेजी गई थी.
बंधु तिर्की ने नीतिगत निर्णय लेते हुए 20 अक्टूबर, 2008 को इसे अनुमोदित कर दिया. इसमें कंपनी को अग्रिम 50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया. लेकिन बाद में बिना स्वीकृति के भुगतान के कारण वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई.