सर्कल दरों में बढ़ोतरी अस्वीकार्य: नोएडा में 40,000 फ्लैट मालिकों के निकाय ने उप्र के मंत्री से कहा

By भाषा | Updated: August 9, 2021 19:53 IST2021-08-09T19:53:14+5:302021-08-09T19:53:14+5:30

Hike in circle rates unacceptable: 40,000 flat owners' body in Noida tells UP minister | सर्कल दरों में बढ़ोतरी अस्वीकार्य: नोएडा में 40,000 फ्लैट मालिकों के निकाय ने उप्र के मंत्री से कहा

सर्कल दरों में बढ़ोतरी अस्वीकार्य: नोएडा में 40,000 फ्लैट मालिकों के निकाय ने उप्र के मंत्री से कहा

नोएडा (उप्र), नौ अगस्त नोएडा में भूमि सर्कल दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी से नाराज करीब 40,000 फ्लैट मालिकों के एक महासंघ ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से इस कदम पर पुनर्विचार करने का सोमवार को आग्रह किया।

‘नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशंस’ (एनओएफएए) ने गौतम बुद्ध नगर जिले में ऊंची इमारतों के निवासियों की कुछ अन्य ‘‘ज्वलंत समस्याओं’ के समाधान के लिए बुनियादी ढांचा एवं औद्योगिक विकास मंत्री महाना के साथ एक बैठक की भी मांग की।

सर्कल दरों और इसके कारण यहां संपत्तियों की लागत में बढ़ोतरी के सरकार के हालिया प्रस्ताव का एक अन्य नागरिक निकाय ‘फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन’ (एफओएनआरडब्ल्यूए), और बिल्डरों के समूह ‘नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल’ (नारेडको) ने विरोध किया है।

एनओएफएए के अध्यक्ष राजीव सिंह ने महाना को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘हाउसिंग सोसाइटी की सर्कल दरों में 40 से 87 प्रतिशत की बढ़ोतरी का हालिया प्रस्ताव घर खरीदारों की जेब पर बहुत भारी पड़ेगा। इनमें भी ऊंची इमारतों वाली सोसाइटी में रहने वाले लोगों को सर्वाधिक नुकसान होगा। लगभग 40,000 रजिस्ट्री अब भी लंबित है, ऐसे में यह बढ़ोतरी अस्वीकार्य है।’’

महासंघ ने यह भी कहा कि वह जिला मजिस्ट्रेट के अलावा तीनों स्थानीय प्राधिकारों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से जल्द ही मुलाकात करेगा, ताकि सर्कल दलों में प्रस्तावित वृद्धि के कारण ऊंची इमारतों वाली सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाले असर और उनकी चिंताओं के बारे में उन्हें बताया जा सके।

इस बीच, एनओएफएए के उपाध्यक्ष सचिन गोयल ने कहा, ‘‘ज्यादातर मामलों में बिल्डर या तो आईएफएमएस (ब्याज मुक्त रखरखाव सुरक्षा) शुल्क का भुगतान करने में देरी करता है या इसे देने से इनकार कर देता है। हमने सभी दरवाजे खटखटाए हैं लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। आईएफएमएस राशि और उस राशि पर ब्याज की वसूली हमेशा एक चुनौती होती है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बिल्डर किसी की बात नहीं सुन रहे और कई सोसाइटी में बड़े पैमाने पर काम अधूरे रह गए हैं। घर खरीदारों की पीड़ा कभी खत्म ही नहीं होती।

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