चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तोहफा दी है। सरपंच का मानदेय 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाएगा, वहीं पंच के मानदेय को 1000 से बढ़ाकर 1600 रुपए किया जाएगा। ग्राम सचिव की ACR में सरपंच की राय शामिल की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक अप्रैल से करने की घोषणा की है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अभी तक 6,217 पंचायतों में से 5,048 पंचायतों ने कामों के प्रस्ताव डाले हैं। 1,169 पंचायतों ने किसी भी काम का प्रस्ताव नहीं डाला है, कुल 9,418 कामों के लिए प्रस्ताव आए हैं। हरियाणा में सरपंचों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक संगठन ने ‘ई-निविदा’ नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
हरियाणा में सरकार की ई-निविदा नीति के खिलाफ सरपंचों के विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि ग्राम प्रधान अब पांच लाख रुपये तक के विकास कार्यों को मंजूरी दे सकेंगे जबकि पहले यह सीमा दो लाख रुपये थी।
खट्टर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हालांकि पांच लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए ई-निविदा प्रणाली लागू रहेगी। ई-निविदा व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान पहले दो लाख रुपये तक की विकास परियोजनाओं को अपने स्तर पर स्वीकृत कर सकते थे, लेकिन दो लाख रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के लिए ई-निविदा व्यवस्था अनिवार्य है। इसके कारण ग्राम प्रधानों को लगा कि उनके अधिकार कम हो गए हैं।