ऐसी जानकारी मिली है कि सरकार ने उन 14 अधिवक्ताओं के नाम उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिए हैं, जिनकी उसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी। सरकार के सूत्रों ने बताया कि सभी नामों को संभवत: जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत के बीच एक सप्ताह के भीतर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया था, लेकिन शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने करीब एक साल पहले ये सिफारिश की थी और कुछ मामलों में तो सिफारिश एक साल से भी पहले की गई थी। सूत्रों ने विस्तार से जानकारी दिये बिना बताया कि दिल्ली, कलकत्ता, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए ये नाम भेजे गए थे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि पिछले एक साल के दौरान उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 80 नामों की सिफारिश की थी, जिनमें से 45 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और शेष प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।
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