आम आदमी भी किफायती दर पर विमान यात्रा कर पाए और केंद्र सरकार की उड़ान योजना को गति मिल पाए इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को कहा है कि एटीएफ या विमान ईधन पर लगाए जाने वाले वैट को शून्य करे. इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने बिहार, उप्र सहित आठ राज्यों के साथ बैठक कर उन्हें इसके लिए त्वरित आधार पर कदम उठाने का अनुरोध भी किया. सूत्रों के मुताबिक केरल सहित दक्षिण के कई राज्यों में एटीएफ या विमान ईधन पर वैट एक प्रतिशत तक ही है. जबकि बिहार सहित कई राज्यों में यह दर बीस से तीस प्रतिशत के बीच है.
जिसकी वजह से वहां पर विमान संचालन में कंपनियों को नुकसान हो रहा है और उन्होंने सरकार से कहा है कि अगर इसी तरह का दबाव रहा तो उन्हें टिकट दर बढ़ानी पड़ सकती है. जिसके उपरांत केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ इसको लेकर बात की है. विमान ईधन पर अधिक वैट की वजह से सरकार की उड़ान योजना को भी कई स्थानों पर प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. योजना के तहत पहले 50 सीटों की बुकिंग केवल 25 सौ रुपए में देनी होगी. जबकि उसके उपरांत की सीटों को कंपनियां मांग के अनुसार अधिक दर पर भी दे पाएंगे.
हालांकि उन पर क्योंकि पहली 50 सीटों को 25 सौ रुपए में देनी होगी इसलिए उन्हें अधिक वैट दर की वजह से अधिक आर्थिक दबाव महसूस करना पड़ रहा है. इसकी वजह से कुछ राज्यों में उड़ान सेवा में अधिक विमान कंपनियां सामने नहीं आ रही है जबकि वहां पर यात्री अधिक संख्या में उपलब्ध है. अधिकारियों के मुताबिक जिन राज्यों के साथ हरदीप सिंह पुरी ने बात की है उनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. इन राज्यों से यह अनुरोध भी किया गया कि वे पेट्रोल-डीजल से विमान ईधन को अलग करें और इस पर वैट को न्यूनतम करें. अगर राज्य सहमत हो तो जीएसटी काउंसिल से बात करके एटीएफ या विमान ईधन को जीएसटी के दायरे में भी लाया जा सकता है.
पश्चिम बंगाल को कोलकाता और दुर्गापुर के बाहर भी विमान सेवा शुरू करने, कूचबिहार से उड़ान सेवा शुरू करने के अलावा बागडोगरा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई. दरभंगा एयरपोर्ट बिहार चुनाव तक बिहार के मिथिलांचल स्थित दरभंगा से हवाई जहाज की यात्रा का सपना जून 2020 में ही सच हो पाएगा. केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यहां पर जून में विमान सेवा शुरू होगी.
दिल्ली के अलावा यहां से मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों के लिए उड़ान सेवा के तहत सीधी विमान सेवा उपलब्ध होगी. बिहार में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है.
कुछ अन्य खास बिंदु
- हैदराबाद और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अगले साल से चेहरा पहचाने की मशीन लगाई जाएंगी. इससे सुरक्षा व्यवस्था के और चौकस होने का वादा नागर विमानन मंत्रालय ने किया है.
- विमान कंपनियों की ओर से घोषित किराया को सरकार नियंत्रित नहीं करना चाहती है. मंत्रालय ने कहा है कि कई बार इसका नकारात्मक असर यह होता है कि संभावना होने पर भी कंपनियां किराया कम नहीं करती है. उनका कहना होता है कि सरकार ने जब एक निश्चित या बेस मूल्य निर्धारित कर दिया है तो फिर वे किराया कम क्यों करें.