प्रगति मैदान में बनेगा पांच सितारा होटल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
By भाषा | Published: December 4, 2019 03:40 PM2019-12-04T15:40:08+5:302019-12-04T15:40:08+5:30
इसके साथ ही वहां विश्व स्तरीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र के विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस उद्देश्य के लिये 3.7 एकड़ अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण को बुधवार को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रगति मैदान पर भूमि के मुद्रीकरण (मोनिटाइजेशन) को मंजूरी प्रदान की दी जहां एक पांच सितारा होटल का निर्माण होगा।
इसके साथ ही वहां विश्व स्तरीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र के विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस उद्देश्य के लिये 3.7 एकड़ अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण को बुधवार को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, आईटीपीओ को प्रगति मैदान पर 99 वर्ष के लीज होल्ड के आधार पर 3.7 एकड़ भूखंड को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत किया गया।
पांच सितारा होटल के विकास और संचालन के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) तथा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) एक विशिष्ट उद्देश्य कंपनी (एसपीवी) का गठन करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य कंपनी (एसपीवी) के लिये 611 करोड़ रुपये के मूल्य पर 99 वर्ष के लीज होल्ड के तहत 3.7 एकड़ भूखंड को हस्तांतरित करने के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) को अधिकृत किया गया है।
इसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी) परियोजना के कार्यान्यवन का कार्य तेजी से चल रहा है और इसके वर्ष 2020-21 तक पूरे होने की संभावना है। प्रगति मैदान पर होटल निर्माण कार्य जल्द समाप्त करने के लिए एसपीवी आवश्यक कदम उठाएगी, जिनमें लंबी अवधि की लीज के आधार पर होटल के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के तहत तीसरा पक्ष विकासकर्ता व संचालनकर्ता का चयन शामिल है।
भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन प्रगति मैदान का पुर्नविकास कर इसे विश्वस्तरीय आईईसीसी बनाने के लिए एक मेगा परियोजना को लागू कर रहा है। होटल आईईसीसी परियोजना का मूल्य संवर्धन करेगा और भारतीय व्यापार व उद्योग को लाभ प्रदान करेगा।