योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या से 18KM दूर दी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन, ये है स्थान
By भाषा | Updated: February 5, 2020 13:54 IST2020-02-05T13:54:23+5:302020-02-05T13:54:23+5:30
उच्च्तम न्यायालय ने गत नौ नवंबर को अपने ऐतिहासिक निर्णय में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिये देने का आदेश दिया था। मंत्रिमंडल ने आज कुल 18 निर्णय लिये।
योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बुधवार को पांच एकड़ जमीन आवंटित कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने संवाददताओं को बताया कि अयोध्या मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल रौनाही थाने के दो सौ मीटर के पीछे पांच एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने के लिये मंगलवार को मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया।
उच्च्तम न्यायालय ने गत नौ नवंबर को अपने ऐतिहासिक निर्णय में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिये देने का आदेश दिया था। मंत्रिमंडल ने आज कुल 18 निर्णय लिये।
मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सायबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुये प्रदेश सरकार ने सभी मंडलों में सायबर थाने खोलने का निर्णय लिया है। अभी तक केवल गौतमबुद्ध नगर और लखनऊ में ही ऐसे थाने है। जल्द ही प्रदेश के बचे हुये सभी 16 मंडलों में एक एक सायबर थाने खोले जायेंगे।
इसके लिये मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। प्रदेश में पांच नये मेडिकल कालेज अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फैजाबाद और शाहजहांपुर में खुल गये है और इनमें से प्रत्येक कालेज में 100 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। यहां पर प्रतिनियुक्ति पर अध्यापकों को रखा गया है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल में लिये गये फैसलों में चंदौली में जिले में श्रम विभाग की 34 एकड़ जमीन एनडीआरएफ मुख्यालय निर्माण के लिए दी गई, यूपी वेब मीडिया नीति में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया,आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में नवीन थाना स्थापना हेतु सिंचाई विभाग की भूमि देने का प्रस्ताव पास किया गया,सहकारी चीनी मिलों के द्वारा सहकारी बैंको से कैश क्रेडिट लेने पर लगने वाली गारंटी फीस माफ की गई।