मुंबई, 12 फरवरी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग को विकेंद्रीकृत करने के फैसले के तहत सरकार ने राज्य में छह संभागीय कार्यालय बनाए हैं ताकि शिकायतें लंबित ना हो। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में बताया।
महिला और बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि छह राजस्व संभागों नागपुर, अमरावती, नासिक, पुणे, औरंगाबाद और कोंकण में कार्यालय बनाए गए हैं। मुख्य कार्यालय मुंबई में होगा।
प्रत्येक संभागीय कार्यालय में दो वकील, एक परामर्शदाता, एक क्लर्क सह टाइपिस्ट और एक चपरासी होंगे।
अधिकारी ने कहा, ‘‘प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए राज्य के मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत है। चूंकि इसमें समय लगेगा इसलिए तब तक महिला और बाल विकास विभाग के साथ काम कर रहा यूनिसेफ उन कर्मचारियों को वेतन देगा।’’
विभाग आयोग के लिए एक नियमित सदस्य सचिव की भी नियुक्ति करेगा।
अधिकारी ने कहा, ‘‘पिछले साल 20 मार्च और 31 दिसंबर के बीच महिला आयेाग को 1,000 शिकायतें मिली थीं।’’
महा विकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार ने एक साल से खाली पड़े महिला आयोग के अध्यक्ष पद, राज्य संचालित बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों का फैसला अब तक नहीं किया है।
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