जहां राजस्थान के करीबी राज्य मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अनेक राहतकारी घोषणाएं की गई हैं, वहीं राजस्थान के उपभोक्ता अभी अंधेरे में ही हैं कि उन्हें राहत, कब और कितनी मिलेगी? एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि गरीबों एवं निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दिलवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लिहाजा एमपी के लगभग 95 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 623 करोड़ रुपये का लाभ दिया जा रहा है.
याद रहे, उन्होंने भोपाल से वेब लिंकिंग के माध्यम से प्रदेश के 10 लाख से अधिक घरेलू, कृषि, उद्योग बिजली उपभोक्ताओं को संबोधित किया था, साथ ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ उपभोक्ताओं से चर्चा भी की थी. इधर, अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ से सम्बद्ध प्रदेश की उपभोक्ता संस्था कैंस के तत्वावधान में बिजली वितरण व्यवस्था एवं बिजली के बिलों से जुड़ी शिकायतों को लेकर राज्यस्तरीय डिजिटल संवाद का आयोजन भारतीय उपभोक्ता परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ. अनन्त शर्मा के साथ हुआ.
इस दौरान बिजली बिलों से जुड़ी गड़बड़ियों और अव्यवस्थाओं सहित विभिन्न समस्याओं से जुड़े मामले भी सामने आये. कैंस ने विद्युत वितरण कम्पनियों को चेताया है कि आम उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधायें और सरकार की मंशानुसार राहत देने का कार्य करें. सीसीआई के राष्ट्रीय सचिव निरंजन द्विवेदी ने बताया कि संवाद में संभागियों ने बिजली वितरण व्यवस्था और बिलों से जुड़ी समस्याओं को लेकर विचार व्यक्त करते हुए लाॅकडाउन के दौरान की गई घोषणाओं के अनुरूप आमजन को राहत देने का मुद्दा उठाया.
डाॅ. शर्मा ने संवाद में शिकायतों पर चर्चा करते हुए राज्य सरकार व बिजली वितरण कम्पनियों से समस्याओं का समाधान करने व उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ठोस पहल का आग्रह किया. उन्होंने बताया कि लाॅकडाउन अवधि में औसत के आधार पर बिल भेजे जाने और जमा की गई राशि का सही समायोजन नहीं करने की समस्याएं उपभोक्ताओं द्वारा बताई जा रही हैं.
इसी तरह रीडिंग लेने के बाद पिछले महीने की रीडिंग को औसत के हिसाब से कम नहीं करने, लाॅकडाउन के दौरान प्रदत्त छूट व सुविधाओं के अनुरूप राहत नहीं देने जैसी समस्याएं उपभोक्ताओ द्वारा ध्यान में लाई गई हैं, अतः प्रदेश के सभी विद्युत वितरण निगमों को आम उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करने और राहत के पुख्ता इंतजाम करने की मांग उपभोक्ता महासंघ व कैंस द्वारा की गई है. महासंघ के उदयपुर संभाग प्रभारी महेश पण्डया व प्रवक्ता मनोज सिंघवी ने बिजली व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्यायें रखी. भारतीय उपभोक्ता परिसंघ एवं अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ द्वारा राजस्थान के मुख्यंमत्री अशोक गहलोत से इस बाबत आम उपभोक्ताओं को राहत देने का आग्रह किया गया था.