मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस और साथ में अन्य भाजपा नेता गिरीश महाजन के गिरफ्तारी की साजिश रच रहे थे लेकिन उससे पहले उन्होंने उद्धव सरकार गिरा दी। मुख्यमंत्री शिंदे ने जिस समय की घटना का जिक्र किया है, उस वक्त देवेंद्र फड़नवीस भाजपा की ओर से नेता विपक्ष हुआ करते थे।
शिंदे सोमवार से शुरू हो रहे राज्य के बजट सत्र से पहले रविवार को मुंबई में आयोजिक एक प्रेस कांफ्रेंस में उद्धव सरकार को निशाना बनाते हुए यह सनसनीखेज आरोप लगाया है।
पत्रकारों के साथ बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फड़नवीस की गिरफ्तारी की साजिश की थी क्योंकि वो उस प्रेशर से भाजपा को बैकफुट पर लाना चाहते थे। इसके लिए वो न केवल फड़नवीस बल्कि गिरीश महाजन को भी गिरफ्तार करने की साजिश रच रहे थे, जिसका मैं खुद गवाह था। हालांकि वो उस साजिश को अंजाम दे पाते, मैंने वो सरकार ही गिरा दी।"
सीएम शिंदे द्वारा किये गये इस खुलासे के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उस मामले में साजिश रचने वालों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। जिसके जवाब में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि साजिश रचने वाली सरकार को ही गिरा दिया गया, जो काफी है लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जांच हो भी सकती है।
वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस खुलासे से पहले उनकी सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस भी पूर्व में कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार उन्हें गिरफ्तार कराना चाहती थी और इसका ठेका तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को दिया गया था।
इस विषय के इतर रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि सरकार विधान परिषद में लोकायुक्त विधेयक पारित करने के लिए सभी विपक्षी दलों के साथ बात कर रही है और उनसे गुजारिश कर रही है कि वो इस विधेयक पर सरकार के साथ सहयोग करें और अपना समर्थन दें। लोकायुक्त विधेयक पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा से पारित हो गया था लेकिन यह अभी भी विधानपरिषद से पारित होना है।
डिप्टी सीएम फड़नवीस ने कहा, “मौजूदा समय में विधान परिषद में तीन विधेयक लंबित हैं और साथ में सात अन्य विधेयक प्रस्तावित हैं। हम लोकायुक्त विधेयक को विधान परिषद में पारित कराने पर जोर देंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास परिषद में बहुमत नहीं है, इसलिए हम इस पर आम सहमति की तलाश करेंगे। हम सभी पार्टियों से विधेयक को पारित कराने में सहयोग करने की अपील करते हैं।"