दिल्ली में कचरा जलाने पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को ड्रोन की सहायता लेने का सुझाव दिया है। अधिकरण ने कहा कि ड्रोन के प्रयोग से कचरा जलाए जाने वाले स्थान चिन्हित करने में सुविधा होगी।
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने कचरा जलाए जाने की घटनाओं पर चिंता प्रकट की और इस बात को रेखांकित किया कि कचरा जलाने पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार पचास हजार सफाई निरीक्षकों में से पचास ही उपलब्ध हैं।
पीठ ने कहा, “आदेश लागू नहीं हो रहा है। लोग खुले में कचरा जला रहे हैं। हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। समस्या का समग्रता में निदान खोजना होगा। तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है और ड्रोन की सहायता से कचरा जलाने पर रोक लगाई जा सकती है।”
अधिकरण ने यह भी सुझाव दिया कि यदि इस काम के लिए कर्मचारियों की संख्या कम पड़ती है तो बेरोजगार युवाओं और नागरिक सुरक्षा समूहों को इस काम में लगाया जा सकता है और इसके बदले उन्हें भुगतान किया जा सकता है।
पीठ ने कहा, “हमारा पुराना अनुभव यह दिखाता है कि अक्टूबर और नवंबर में वायु की खराब स्थिति बार-बार होने वाली घटना है। इसका कारण पता करना और समस्या के समाधान के लिए उन्नत सुनियोजित रणनीति बनाना कठिन नहीं है। फसल, प्लास्टिक और कचरे का जलना, उद्योगों और वाहनों द्वारा किया जाने वाला उत्सर्जन, निर्माण से उत्पन्न कचरा और पटाखों से हुआ प्रदूषण वायु प्रदूषण के कारण और स्रोत हो सकते हैं।
विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कर एक ठोस प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है।” दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर मीडिया में आयी खबरों का संज्ञान लेते हुए अधिकरण ने अपना पक्ष रखा।