दिल्ली-रामनगर कार्बेट इको ट्रेन को मिली सैद्धांति मंजूरी: तीरथ रावत
By भाषा | Updated: June 15, 2021 20:11 IST2021-06-15T20:11:08+5:302021-06-15T20:11:08+5:30
दिल्ली-रामनगर कार्बेट इको ट्रेन को मिली सैद्धांति मंजूरी: तीरथ रावत
नयी दिल्ली, 15 जून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को बताया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली-रामनगर कार्बेट ईको ट्रेन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है तथा जल्द ही इसके शुरु होने का आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली में गोयल से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘मुख्यमंत्री के अनुरोध पर रेल मंत्री ने दिल्ली-रामनगर कार्बेट इको ट्रेन की सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए कहा कि जल्द ही इसे प्रारंभ किया जाएगा।’’
इसके साथ ही उन्होंने टनकपुर-बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेलवे मार्ग के सर्वे की भी स्वीकृति दी।
बयान के मुताबिक गोयल ने अधिकारियों को रूङकी-देवबंद रेल का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये और कहा कि हरिद्वार-देहरादून रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम दो चरणों में पूरा किया जाएगा।
पहले चरण में हरिद्वार-रायवाला दोहरीकरण को जल्द पूरा किया जाएगा और रायवाला-देहरादून में भूमि संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा।
बयान के मुताबिक रेल मंत्री ने रायवाला रेलवे डाइवर्जन का काम अविलंब शुरू करने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों, देश विदेश के सैलानियों की सुविधा को ध्यान में रखकर हवाई सेवा विकसित करने के लिए हैलीपेड बनाया जाना है। इस हेतु भेल की चिन्हित भूमि राज्य सरकार को 20 वर्षों के लिए निशुल्क हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया।
उन्होंने रेल मंत्री से निर्यातकों की सुविधा के लिए भेल परिसर हरिद्वार में चिन्हित 35 एकड़ भूमि में इनलैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया।
केंद्रीय पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री तोमर से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता प्राप्त और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदानित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में अनुमन्य अनुदान को हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का अनुरोध किया।
एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को आर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए गम्भीरता से प्रयास किए जा रहे हैं और परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य में 10 हजार जैविक क्लस्टरों की अनुमति दी गई थी।
उन्होंने कहा कि पहले चरण में आवंटित 3900 क्लस्टरों में जैविक कृषि संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं और इससे लगभग 78 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि को जैविक के अंतर्गत लाया गया तथा 1.5 लाख कृषकों की आय में वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जैविक प्रदेश की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष 6100 क्लस्टर आवंटित करने का अनुरोध किया।
रावत ने उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की और उन्हें कंडाली के रेशों से बनी शॉल और केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट की।
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की थी।
उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं।
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