नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सोमवार, 29 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। ये चार्जशीट हाई-प्रोफाइल शराब मामले से जुड़ी कथित अनियमितताओं की चल रही जांच के मामले में दाखिल की गई है।
आरोपपत्र दाखिल होने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई दोनों ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी जांच पूरी कर ली है। गौरतलब है कि कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है।
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेज़ में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में शामिल थे। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ कथित तौर पर उत्पाद शुल्क नीति में हेरफेर किया और बदलाव किया। साथ ही बिना किसी उचित कारण के थोक विक्रेताओं के लिए लाभ मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया।
आरोप पत्र में कहा गया है कि इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप थोक विक्रेताओं को लाभ हुआ, जिन्होंने बदले में, 100 करोड़ रुपये की रिश्वत प्रदान की गई। इस रिश्वत का इस्तेमाल कथित तौर पर गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव खर्चों को कवर करने के लिए किया गया था।
बता दें कि लंबे समय से चस रहे इस मामले में 25 जून को, सीबीआई ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। इसके अगले दिन विशेष अदालत में पेश करने से पहले उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि ये सब राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है। आप ने दावा किया है कि तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई को रोकने के लिए ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने ईडी मामले में जमानत ले ली थी।
आम आदमी पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ "राजनीतिक कैदी" जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियां 30 जुलाई को जंतर-मंतर पर केजरीवाल के समर्थन में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाली हैं।