दिल्ली सरकार विद्यालयों को खोलने वाले राज्यों के अनुभवों की समीक्षा करेगी: केजरीवाल

By भाषा | Updated: July 23, 2021 19:55 IST2021-07-23T19:55:41+5:302021-07-23T19:55:41+5:30

Delhi government will review the experiences of states opening schools: Kejriwal | दिल्ली सरकार विद्यालयों को खोलने वाले राज्यों के अनुभवों की समीक्षा करेगी: केजरीवाल

दिल्ली सरकार विद्यालयों को खोलने वाले राज्यों के अनुभवों की समीक्षा करेगी: केजरीवाल

नयी दिल्ली, 23 जुलाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार विद्यालयों को खोलने वाले राज्यों के अनुभवों की समीक्षा करने के बाद ही राष्ट्रीय राजधानी में फिर से विद्यालयों को खोलने के बारे में निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री ने हालांकि दिल्ली सरकार के इस रुख को दोहराया कि टीकाकरण प्रक्रिया के बाद ही विद्यालयों को खोला जाना आदर्श स्थिति होगी।

तिमारपुर में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘ विद्यालयों को खोलने की आदर्श स्थिति टीकाकरण प्रक्रिया के बाद की ही होगी। हम विद्यालयों को खोलने के अन्य राज्यों के कुछ दिन के अनुभव की समीक्षा करेंगे और इसके बाद निर्णय लेंगे। अभिभावक अब भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।’’

मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका का हवाला देते हुए कहा था कि टीकाकरण प्रक्रिया संपन्न होने से पहले विद्यालयों को खोलने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

इस महीने आंशिक तौर पर विद्यालय खोलने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने अगस्त के पहले सप्ताह में विद्यालय को फिर से खोलने की घोषणा की है।

देशव्यापी लॉकडाउन से पहले राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पिछले साल मार्च के महीने में विद्यालयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। पिछले साल अक्टूबर में कई राज्यों ने विद्यालयों को आंशिक तौर पर खोल दिया था लेकिन दिल्ली सरकार ने इस साल जनवरी में सिर्फ 9-12वीं के छात्रों को ही विद्यालय आने की मंजूरी दी थी लेकिन कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बाद विद्यालयों को फिर से बंद कर दिया गया।

वहीं टीके की खुराक की कमी के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ हम अब भी खुराक की कमी का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इसका समाधान तलाशना चाहिए कि टीके की उपलब्धता को तत्काल कैसे बढ़ाया जाए।

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