नयी दिल्ली, 14 जनवरी दिल्ली सरकार एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए स्थानीय निकायों को 938 करोड़ रुपये की राशि दे रही है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ‘कंगाल’ हो गए हैं और अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं है।
संवाददाता सम्मेलन में सिसोदिया ने दावा किया कि स्थानीय निकायों को धन देने की दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन ‘एमसीडी के कर्मचारियों की तकलीफ’’ देखकर उसने धन देने का फैसला लिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘अपने सिमित संसाधन के बावजूद, दिल्ली सरकार ने अपने विभिन्न विभागों के बजट में कमी करके एमसीडी के कर्मचारियों का वेतन देने के लिए 938 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया है।’’ उन्होंने कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वह धन का पूरा-पूरा हिसाब रखें ताकि ‘भाजपा इसका गबन ना कर सके’।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के तमाम कर्मचारी वेतन और पेंशन नहीं मिलने को लेकर पिछले सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
स्थानीय निकायों के कर्मचारी संघों के मुखौटा संगठन कंफेडरेशन ऑफ एमसीडी इम्पलाइज यूनियन के तहत हड़ताल बुलाई गई है।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह देखना बहुत तकलीफदेह है कि राष्ट्रीय राजधानी के निवासी एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह कर्मचारियों की गलती नहीं है। अगर उन्होंने काम किया है, तो उन्हें वेतन मिलना चाहिए। इसलिए जहां से भी संभव हो, वहां से धन जुटाने का फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार के पास धन की कमी है, कर के सिर्फ आधे पैसे आ रहे हैं। हमने कई योजनाएं रोक दी हैं... लेकिन तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 938 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।’’
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम कंगाल हो गए हैं, उनके बैंक खातों में क्रमश: 12 करोड़ और 99 लाख रुपये हैं। उन्हें दिल्ली सरकार को 6,276 करोड़ रुपये का ऋण चुकाना है। भाजपा ने दिल्ली नगर निगमों को कंगाल कर दिया है।’’
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘14 साल के भ्रष्ट शासन में भाजपा ने एमसीडी को बर्बाद कर दिया है। नगर निगम अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक की स्थिति में नहीं है। यहां तक कि भाजपा नेता भी मानते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है।’’
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों का बजट कम करने के बाद, एमसीडी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए हम 938 करोड़ रुपये उन्हें दे रहे हैं।
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