नई दिल्लीः अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुधवार को निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों को सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। सरकार के इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में 10 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभ होगा।
दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योजना के शुभारंभ की घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास श्रम विभाग का कार्यभार भी है, ने निर्माण क्षेत्र के 100 कामगारों को निशुल्क बस पास वितरित किए। उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में दस लाख कामगार पंजीकृत हैं। पिछले एक वर्ष में केजरीवाल सरकार ने दस लाख पंजीकृत कामगारों (विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं) को 600 करोड़ रुपये दिए हैं,जो पूरे देश में अब तक कामगारों में बांटी गई सबसे बड़ी राशि है।’’
उप मुख्यमंत्री ने कामगारों से कहा कि बस पास मिलने से उनका आने-जाने का खर्च बच जाएगा और उस धन को वे अपने परिवार पर खर्च करें, कहीं और बर्बाद नहीं करे। निर्माण क्षेत्र के कामगारों में राजमिस्त्री, पेंटर, वेल्डर, बढ़ई और क्रेन संचालक, बिजलीकर्मी, बेलदार आदि शामिल हैं।
सिसोदिया ने कुछ लाभार्थियों से बातचीत की, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे अपने कार्यस्थलों की यात्रा पर प्रति माह हज़ारों रुपये खर्च करते थे। निर्माण क्षेत्र के कामगारों को अब कार्यालयों के चक्कर लगाने या बस पास के लिए कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी और वे दिल्ली परिवहन निगम की वेबसाइट या निर्माण बोर्ड के 34 पंजीकरण केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि योजना के तहत, दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी कामगारों को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में यात्रा करने के लिए मुफ्त पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
महिलाओं के बाद अब निर्माण क्षेत्र के कामगारों को भी सार्वजनिक बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। आम आदमी पार्टी की कालकाजी से विधायक आतिशी ने कहा कि इससे निर्माण क्षेत्र से जुड़े कामगारों को प्रति माह 1,500-2,000 रुपये बचाने में मदद मिलेगी और वे अपने परिवारों का बेहतर सहयोग कर पाएंगे।