नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने मंत्रालय को विमानों में घोषणाएं हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी करना अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया लेकिन मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यह कदम ‘‘व्यावहारिक नहीं’’ है।
केन्द्रीय मंत्री के निजी सचिव रोहित यादव ने 26 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक नोट लिखा जिसमें कहा गया कि मंत्री ने ‘‘निर्देश दिया है कि भारत में सभी हवाई अड्डों पर और एयरलाइंस द्वारा लोगों के लिए घोषणाएं हिन्दी और अंग्रेजी के बाद स्थानीय भाषा में भी की जाएं।’’
यादव ने अपने नोट में कहा कि इस संबंध में सभी हवाईअड्डों और एयरलाइंस को तुरंत निर्देश दिये जाएं।
पीटीआई के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार, हालांकि मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि इस तरह का कदम ‘‘एयरलाइंस के लिए व्यावहारिक नहीं’’ है क्योंकि विमान कई राज्यों से होकर जाता है और जरूरी नहीं कि चालक दल के सदस्य इन राज्यों की भाषा जानते हों।
इसके साथ ही, सरकार ने 26 दिसंबर को सभी हवाई अड्डों को सार्वजनिक घोषणाएं पहले स्थानीय भाषा में फिर हिन्दी और अंग्रेजी में करने का निर्देश दिया।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 27 दिसंबर को एक ‘‘परामर्श’’ जारी करके कहा कि ‘‘जहां तक व्यावहारिक हो’’ एयरलाइंस अपने विमानों में घोषणाएं स्थानीय भाषा में करने पर विचार कर सकती हैं।