नयी दिल्ली, 30 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से ‘राजनीतिक झगड़ा’ बंद करने और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिये केंद्र से बातचीत शुरू करने को कहा।
शीर्ष अदालत ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान मामलों में वृद्धि को‘मानवीय संकट’ करार दिया और आप सरकार से कहा कि वह लोगों की जान बचाने के लिये केंद्र सरकार के साथ सहयोग करे।
दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया कि वह उसके सुझावों का अक्षरश: पालन करेगी और हरसंभव तरीके से केंद्र सरकार के साथ सहयोग करेगी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘राजनीति चुनाव के लिये है, लेकिन इस मानवीय संकट के समय हर जीवन महत्वपूर्ण है और उसे बचाने की आवश्यकता है। कोई भी राजनीतिक झगड़ा नहीं होना चाहिये। आपको केंद्र से बातचीत शुरू करनी है और इस समस्या का समाधान करना है।’’
पीठ में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि यह विरोधात्मक मुकदमा नहीं है और सभी पक्षों को समस्या से निपटने के लिये समाधान तलाशना है।
पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा से कहा, ‘‘आपको यह संदेश सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाना है। आप समस्या से निपटने के लिये अपने मुख्य सचिव को केंद्र से बातचीत करने को कहें।’’
मेहरा ने पीठ को आश्वस्त किया कि सरकार इस समस्या से निकालने के लिये हरसंभव प्रयास करेगी।
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